२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३ करोडभन्दा धेरैको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीको ‘लाइसेन्स’ खुला

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुला गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख कार्यालयले एक महिना अवधि राखी लाइसेन्स खुला गरेको हो ।

विभागले लाइसेन्स लिन चाहने कम्पनीका लागि दस्तुर समेत कायम गरी लाइसेन्स खुला गरेको हो । विभागका अनुसार एक पटकमा ५ करोडसम्मको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि ५ लाख र त्यसभन्दा धेरैको कारोबार गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

सरकारले मालपोत ऐनमा जग्गा कारोबार गर्दा कम्पनी दर्ता गरेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले जग्गा खरिद बिक्री हुँदाको सीमासमेत तोकिने उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ र २६ ‘ख’ को व्यवस्था थप स्पष्ट पार्दै घरजग्गा कारोबार सहज बनाइएको छ ।

सरकारले तोकिएको अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ । त्यसैगरी घरजग्गा कारोबार सीमा एक पटकमा ३ करोडभन्दा धेरैको कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको थियो । सोही अनुसार विभागले लाइसेन्स खुला गरेको जनाएको छ ।

त्यसभन्दा कमको कारोबारका लागि कम्पनी दर्ता गर्नु पर्दैन । त्यसैगरी कारोबार गर्ने घरजग्गाको क्षेत्रफल सन्दर्भमा जतिसुकै कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।