सन् १९६० को दशकको मध्यतिरदेखि विश्वभरि सरकारप्रतिको जनविश्वासमा निरन्तर गिरावट आएको र त्यसले शासन प्रणालीको राजनीतिक वैधानिकतामा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। यस किसिमको विश्वासको क्षयलाई न्यूनीकरण गर्न र नागरिक–सरकारबीचको सम्बन्धलाई दरिलो राख्न संसारभरि नै विभिन्न उपायहरूको खोजी हुन थालेको र तत्पश्चात्को विश्व क्रमशः प्रविधिमा आधारित बन्न लागेको सन्दर्भमा सन् १९९० को दशकदेखि सुरु भएको ई-गभर्नेन्सको अवधारणाले यसमा सम्बोधन गर्न थालेको देखिन्छ। विश्वासको क्षयकरणलाई ई-गभर्नेन्सले पुनः विश्वास निर्माण गर्न सक्ने शक्ति राख्छ भन्ने सैद्धान्तिक विचारलाई पुष्टि गर्नका लागि खास गरी यसका तीन ओटा आयामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागू भएको देखिन्छ। (क) शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता र कार्यक्षमताको अभिवृद्धिमार्फत, (ख) निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको सुदृढीकरणमार्फत, र (ग) सरकारप्रति मिडियामा देखिने नकारात्मक पूर्वाग्रह नियन्त्रणमार्फत।
वेल्च, हिन्नान्ट र मुन, टोल्बर्ट र मोस्बेर्गर, ल्लेवेलिन, ब्रुक्स र महन जस्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष के हो भने सन् १९६० को दशकदेखि सरकारप्रति नागरिकको जनविश्वास घट्दै गइरहेको छ, सरकार र सार्वजनिक सेवाप्रति निकै कम नागरिकले मात्र विश्वास गर्ने गरेका छन् र यसको परिणाम सरकार आफैंमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति आत्मविश्वास हराएको छ। प्यु रिसर्च सेन्टरको वर्ल्ड भ्याल्युज सर्भे (२०२०) अनुसार सन् २०२० मा ५१ प्रतिशत नागरिकले आफ्नो सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गरेकोमा सन् २०२५ मा त्यो विश्वासको प्रतिशत केवल ३९ प्रतिशत नागरिकमा मात्र कायम रहेको छ। सबैभन्दा सुखी देश भनेर चिनिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०२५ मा भएको सर्वेक्षणले केवल ३३ प्रतिशत नागरिकले सरकारप्रतिको विश्वासनीयता प्रकट गरेका थिए।
सरकारप्रतिको जनविश्वासमा किन क्षयकरण हुन्छ भन्ने विषयमा सबै अनुसन्धानकर्ताहरूको एकै मत छैन, तापनि भ्रष्टाचार, सरकारको कार्यसम्पादन र गुणस्तर, हिंसात्मक अवस्थासँगको सम्पर्क, अल्पकालीन आर्थिक स्थिति र नागरिकका मूल्य तथा अपेक्षाहरूमा आएका परिवर्तनलाई साझा तत्वको रूपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ। सन् २००७ मा प्रकाशित अनुसन्धान आलेखमा ब्लाइन्डले निरन्तरको राजनीतिक काण्ड, व्यापक भ्रष्टाचार र यस विषयहरूमा मिडियाको अत्यधिक केन्द्रित ध्यानले सरकारी संस्था र राजनीतिक नेताप्रति नागरिकको विश्वास घट्नमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको तर्क प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।
यसरी हेर्दा एउटा वर्गीकृत सूचीलाई स्वीकार्य कारक तत्वको रूपमा सहज रूपमा लिन सकिने देखिन्छ, जसले तीन ओटा सामाजिक–राजनीतिक कारणहरू (संस्थागत कार्यसम्पादनको कमजोरी, विश्वव्यापी झट्काहरू र बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण) र दुई ओटा आर्थिक कारणहरू (बढ्दो आर्थिक असमानता र घट्दो आर्थिक गतिशीलता) लाई यसका कारकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। र यी सबै कारक तत्वहरूलाई थप गहिरो बनाउने पक्ष भ्रष्टाचार हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ जुन आफैंमा सरकारी संस्थाप्रति विश्वासको संकट उत्पन्न गर्ने प्रमुख कारण हो। सरकारहरूले सार्वजनिक पहलहरूको सफलता सुनिश्चित गर्न र समाजका लागि अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नागरिकको विश्वास र सहयोग आवश्यक पर्छ। यस उद्देश्यका लागि, विगत केही वर्षहरूमा विश्वभरका सरकारहरूले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानीमध्ये एक ई-गभर्नेन्सको विकास हो, जसमा नागरिकलाई अनलाइन सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने समावेश छ।
ई-सरकारको विकासले सरकार र नागरिक दुवै पक्षमा योगदान पुर्याउन सक्छ, जसले सरकारी रूपान्तरण र नागरिकको आवश्यकताअनुसार सेवा अनुकूलन गर्ने इच्छालाई झल्काउँछ। विगतका अध्ययनहरूले जनविश्वासलाई ई-सरकारको पूर्वशर्त (पूर्वकारक तत्व) भनेर विश्लेषण गरेका छन्, र धेरै विद्वानहरूले ई-सरकारलाई सरकारप्रतिको विश्वास निर्माण गर्ने प्रभावकारी उपायको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। स्पष्ट देखिन्छ कि ई-सरकारले पारदर्शी र गुणस्तरीय शासन, व्यापारको वैश्वीकरण, जवाफदेहिता र प्रभावकारी संस्थाहरूको मूल्य सिर्जना गर्ने उपकरणको रूपमा काम गर्ने भूमिका विकास गरेको छ, जसले नागरिक र लगानीकर्ताबीच विश्वास हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
सरकारप्रतिको विश्वास विभिन्न कारकहरूबाट प्रभावित हुन्छ, जस्तै— कार्यक्षमता र प्रभावकारिता, जिम्मेवारी र उदारता, सत्यनिष्ठा, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, र सहभागिता। यी सबै कारक निष्पक्ष र खुला सरकारी प्रक्रियामा निर्भर रहन्छन्, जुन सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सार्वजनिक प्रशासनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोगले सरकारको पारदर्शिता र कार्यक्षमता बढाउँछ र यसले सरकारप्रतिको विश्वासलाई सुदृढ पार्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। यसका लागि तीन मोडहरू विशेषता-आधारित, प्रक्रिया-आधारित, र संस्था-आधारित विकसित गरेर सरकारले विश्वास निर्माण गर्न सक्छ भन्ने तर्क रहेको पाइन्छ।
इन्टरनेटको भर्चुअल विश्वमा पहिलो मोड (विशेषता-आधारित विश्वास) निर्माण गर्न जटिल देखिन्छ; त्यसैले सरकारहरूले प्रायः दोस्रो र तेस्रो मोड (प्रक्रिया-आधारित र संस्था-आधारित) मा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्छन्। पारदर्शिता र कार्यक्षमता सन्दर्भमा संस्था-आधारित विश्वास सम्बन्धित देखिन्छ, किनभने यसले सरकारको धारणा सुधार गर्दछ। सूचना प्रविधि क्रान्तिले सरकारलाई नागरिकसँग नजिक ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ, र जब नागरिकले सरकारसँग नजिकको सम्बन्ध महसुस गर्छन्, विश्वास उच्च रहन्छ। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गरेको अनुभव गराउँदा वर्तमान इन्टरनेट युगमा नागरिकहरूले आफ्नो सरकारलाई न्यायसंगत र नैतिक ठान्छन्, जसले संस्था-आधारित विश्वासलाई बढावा दिन सक्छ। अर्कोतर्फ, प्रक्रिया-आधारित विश्वास तब निर्माण हुन्छ जब सरकारलाई प्रभावकारी, कार्यक्षम र सहभागी बनाउने ईमानदार प्रयासहरू गरिन्छ।
पारदर्शितामा ई-सरकारको भूमिकालाई अझ स्पष्ट पार्न अबु-शनाबले भन्छन् कि सार्वजनिक जानकारीको अधिकतम प्रकाशनले सार्वजनिक नेताहरूको विश्वासयोग्य छविमा सुधार ल्याउँछ। ई-सरकार र सामाजिक सञ्जालले पारदर्शिता बढाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउन सक्छन्, जस्तै— पारदर्शिताका लागि मापन विकास गर्नु, पारदर्शिता तयारी सूचकांक तयार पार्नु, विद्यमान प्रणालीको सम्भाव्यता र विस्तार क्षमता मूल्यांकन गर्नु, पुनः आविष्कार नगरी पुनः प्रयोग गर्नु, र सहयोगमा लगानी तथा सिर्जना गर्नु।
ई-सरकारमार्फत सुधारिएको नागरिक सहभागिताले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास बढाउँछ
सरकारहरूले सार्वजनिक विश्वास पुनःनिर्माण गर्न प्रयोग गर्ने विभिन्न उपायमध्ये नागरिक सहभागिता एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो। यसले सरकारका कार्यसम्पादन र नागरिकसँगको अन्तरक्रियाको स्तर वरिपरि गठन हुन्छ। केटलले नागरिक विश्वास अर्जन गर्न सरकारले अपनाउन सक्ने थोक र खुद्रा आयामहरू प्रस्तुत गरेका छन्। थोक स्तरले नीतिनिर्माणमार्फत नागरिक विश्वास अर्जन गर्ने, अर्थात् सरकार–नागरिक अन्तरक्रियाको म्याक्रो–स्तरलाई जनाउँछ; जबकि खुद्रा स्तरले दिनहुँका सेवाहरू मार्फत नागरिकसँगको साना–स्तरीय अन्तरक्रियाबाट सरकारले आफ्नो नीतिहरू लागू गर्ने क्षमता जनाउँछ।
डिजिटल सन्दर्भमा, ई-सरकारमार्फत नागरिक सहभागितालाई ‘ई-सहभागिता’ भनिन्छ। विगत केही वर्षमा, ‘तपाईंको सरकार’ (सरकारदेखि तपाईं) को पुरानो सिद्धान्तलाई ‘तपाईंसँगको सरकार’ (सरकारसँग तपाईं) ले प्रतिस्थापन गरेको छ, जसले एकतर्फी सञ्चारलाई दुईतर्फी प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ। र यसको प्रभावकारी नागरिक सहभागिताका लागि ई-सरकारले ई-सूचना, ई-सल्लाह र ई-निर्णय-निर्माणको नक्सांकन गरी लागू गर्ने गरेको छ।
ई-सूचनामार्फत सरकारले नागरिकलाई सम्पूर्ण, प्रारम्भिक, समयमै उपलब्ध, पहुँचयोग्य, गैर–भेदभावपूर्ण, गैर–स्वामित्वयुक्त र लाइसेन्स–रहित जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। यसले पारदर्शिता वृद्धि गर्ने अवसर सिर्जना गर्छ र नागरिकलाई सरकारको प्रक्रियाबारे सचेत बनाउँछ भने ई-सल्लाहमार्फत सरकारले फरक–फरक जनसांख्यिक समूहमा पुगेर नागरिकलाई सम्बद्ध मुद्दामा जानकारी गराउन सक्दछ। अर्कोतर्फ ई-सरकारले नागरिकलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सशक्त बनाउने अवसर प्रदान गर्छ। नागरिकले आफ्नो धारणा, मूल्य र सुझाव सरकारसँग साझा गर्न सक्छन् र सरकारी कार्यमा आफ्नो प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गर्न सक्छन्। मतदान, पोलिङ, एसएमएस, ईमेल, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत नागरिकले ई-निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन्। यस प्रक्रियामा नागरिकलाई आफ्नो विचार अन्तिम निर्णयमा समावेश हुने बलियो ग्यारेन्टी प्राप्त हुन्छ।
ई-सरकारले मिडिया पूर्वाग्रह नियन्त्रण गर्छ; यसैले सरकारप्रतिको जनविश्वाससँग सकारात्मक सम्बन्ध छ।
सेरनले तर्क प्रस्तुत गरेका छन् कि समाचार मिडियाले राजनीतिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास घटाउने भूमिका खेल्छ। यद्यपि मिडियालाई स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको रूपमा हेरिन्छ, व्यवहारमा उनीहरूको कार्य सिद्धान्तसँग सधैं मेल खाँदैन। मोय र शुफेलले जनविश्वास घट्ने एउटा सामान्य कारणको रूपमा मास मिडियालाई (विशेष गरी सरकारविरोधी नकारात्मक समाचार) उद्धृत गरेका छन्। उनीहरूले पत्ता लगाएका छन् कि पत्रिका प्रयोग सकारात्मक, जबकि टेलिभिजन समाचार, मनोरञ्जन, र राजनीतिक टक–रेडियो प्रयोग नकारात्मक रूपमा राजनीतिक विश्वाससँग सम्बन्धित हुन्छ।
मिडियाप्रतिको विश्वास पनि महत्वपूर्ण विषय हो। प्यु रिसर्च सेन्टरको एक सर्वेक्षण अनुसार, ५६ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले विश्वास गर्छन् कि पत्रकारहरू जानबुझेर गलत वा अतिरञ्जित समाचार फैलाउँछन्; ५८ प्रतिशतले विश्वास गर्छन् कि अधिकांश समाचार संस्थाहरू सूचना दिने भन्दा बढी राजनीतिक वा वैचारिक उद्देश्यमा केन्द्रित छन्। यसले नागरिकलाई गलत प्रवाहमा सूचना पुग्ने र मिडियामा पूर्वाग्रह बढ्ने सम्भावना देखाउँछ।
सरकारी सूचना सम्बन्धमा यस्तो अवस्थामा तथ्यमा आधारित समाचारको अभावले सरकारप्रतिको नागरिक धारणा नकारात्मक बनाउँछ र गलत सूचना जनविश्वासको लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्छ। जहाँ मिडिया स्वतन्त्र छ र तथ्य–आधारित नियमनबाट मुक्त छ, त्यहाँ सरकारविरोधी नकारात्मक प्रचार बढ्छ, यद्यपि सरकार नागरिक सन्तुष्टिका लागि मेहनत गरिरहेको हुन्छ। प्यु रिसर्च सेन्टरको अर्को सर्वेक्षणमा, ६८ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले विश्वास गरेका छन् कि बनावटी समाचार र सरकारविरोधी नकारात्मक प्रचारले जनविश्वासमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
सार्वजनिक सन्तुष्टि (जुन सार्वजनिक विश्वाससँग निकट सम्बन्धित छ) सरकारको प्रदर्शन र जनअपेक्षाको संयुक्त फल हो। मानिसहरूले प्रायः गलत जानकारीका आधारमा सरकारको प्रदर्शनमा पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा विकास गर्छन्, जसमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ। यदि सरकार र नागरिकबीच सूचना पहुँचमा अवरोध नभएको खण्डमा यस्तो पूर्वाग्रह कम हुने सम्भावना हुन्छ। प्रारम्भिक सार्वजनिक अपेक्षा र पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा सरकारप्रतिको जनविश्वास घटाउने मुख्य कारक हुन्।
सूचना प्रविधिको प्रसार र सरकारी सूचना प्रवाह बढाउँदा पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा सुधार गर्न र जनविश्वास अपेक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्न मद्दत गर्न सक्छ। मिडिया विश्वासिलो तब हुन्छ जब यसले सटीक, सन्तुलित र निष्पक्ष सूचना उत्पादन गर्छ। तर आजको मिडियामा यी आधारभूत सिद्धान्तहरूको अभाव छ, जसले सार्वजनिक विश्वास घटाउँछ। जब मिडियामा विश्वास छैन भने, यसले सरकारप्रतिको विश्वास पुनर्निर्माण गर्न असफल हुन्छ।
मिडियाको प्रभाव नकारात्मक वा सकारात्मक हुन सक्छ। मिडिया मलेस परिकल्पनाअनुसार, स्वतन्त्र प्रेसले नकारात्मक समाचारको कारणले सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँछ। अर्कोतर्फ, मोबिलाइजेसन परिकल्पनाअनुसार, मास मिडियाले नागरिकको राजनीतिक चासो र सहभागिता बढाउँछ, जसले शासन पक्षमा जनविश्वास बढाउँछ। यी दुवैलाई सन्तुलन गर्नका लागि सरकारले इन्टरनेटमार्फत नियमित र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।
ई-सरकारले यस सन्दर्भमा सरकारी जानकारीको प्रकाशन सुनिश्चित गर्छ-सटीकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र समयमै उपलब्ध गराउने। सरकारी वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल मिडिया पूर्वाग्रह नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी माध्यम हुन्।
इन्टरनेट क्रान्ति र वेब २.० को विकासले परम्परागत मिडियामा निर्भरता कम गर्यो र नागरिकलाई एक क्लिकमा सम्पूर्ण संस्थागत जानकारी पहुँचयोग्य बनायो। मेयर-शोनबर्गर, भिक्टर र लेजर (२००७) अनुसार, ई-सरकारलाई आई-गभर्नमेन्ट पनि भनिन थालेको छ। बेलायतमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार, डट-गभ डोमेन सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ, जसले नागरिकले सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रणालीमा बढी भरोसा गर्ने देखाउँछ। टोल्बर्ट र मोस्बेर्गरले देखाएका छन् कि वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारीको मात्रा र प्रयोग सजिलो हुनु सरकारप्रतिको जनविश्वास बढाउँछ।
त्यसैले,ई-गभर्नेन्स (ई-गभर्नेन्स) भनेको सरकार र नागरिकबीच डिजिटल अन्तरक्रिया (जीटुसी) हो, जहाँ सरकार इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्छ र नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा सहभागी बनाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य सरकार र नागरिकबीच मैत्रीपूर्ण, सस्तो र प्रभावकारी अन्तरफलक सुनिश्चित गर्नु हो।
ई-गभर्नेन्सले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित गर्दै लागत-कुशल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्छ। साथै, ई-गभर्नेन्सले सार्वजनिक सहभागिताको प्लेटफर्म पनि प्रदान गर्छ, जसलाई ई-सहभागिता भनिन्छ।
नागरिकले सेवा मात्र पाउँदैनन्; उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्छन्, निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन्, र कुनै पनि सार्वजनिक जानकारी इन्टरनेटमार्फत प्राप्त गर्न सक्छन्। सहभागी निर्णय निर्माण र खुला सरकारको सिद्धान्त यी प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन्छ।
नागरिकले सरकारमा विश्वास गर्न सक्छ यदि सरकार:
-उत्तरदायी हो (सेवा प्रदान/समायोजन गर्दछ)
-भरपर्दो हो (परिवर्तनको पूर्वानुमान गर्छ र नागरिकको संरक्षण गर्छ)
-सत्यनिष्ठ हो (शक्ति र स्रोतको नैतिक प्रयोग गर्छ)
-खुला हो (सुन्छ, परामर्श गर्छ, संलग्न गर्छ, र व्याख्या गर्छ)
-निष्पक्ष हो (सबैका जीवन स्तर सुधार्छ)
ई-गभर्नेन्सले सरकारको खुलापन बढाउँछ; यसले नागरिकको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न, सार्वजनिक मुद्दामा परामर्श गर्न, नागरिक सहभागिता बढाउन, र आवश्यक जानकारी समयमै र न्यून लागतमा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यसरी, ई-गभर्नेन्सले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सूचना साझेदारीमा समय र लागतको दक्षता सुनिश्चित गर्दछ। यसले जीटुसी र सीटुजी को सन्तुलन निर्माण गर्दै नागरिक सन्तुष्टि र सरकारप्रतिको विश्वास सुनिश्चित गर्छ।
लेखक महाशिला गाउँपालिका, पर्वतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्
