२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘सरुवा–बढुवा प्रणाली पारदर्शी, न्यायोचित र सुशासनमुखी बनाऔँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन निर्देशन दिएकी छन्। उनले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्री र सचिवहरूबीचको संयुक्त छलफलमा सम्बोधन गर्दै सो निर्देशन दिएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “तपाईँहरू स्थायी सरकारका अंग हुनुहुन्छ। आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको प्रयोग गर्दै कर्तव्य र उत्तरदायित्वमा खरो उत्रनुहोस्। नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईँहरूकै हो।”

विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रस्तुत गरेको सुधार कार्य योजनालाई उनले प्रशंसनीय बताउँदै ती योजना नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुन सक्ने किसिमले परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइन्। अन्तर-मन्त्रालय तथा अन्तर–निकाय समन्वयलाई सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजेड आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिने सुधार गर्न आग्रह गरिन्। “सबै मन्त्रालयहरूले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी ब्लुप्रिन्ट तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजानुहोस्,” उनले भनिन्।

उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र सरकारी कोषको नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइन्। साथै, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्दै औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि आवश्यक संवाद र सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण नीति तयार पार्न र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन मेशिनरी तथा उपकरण खरिद वा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइन्।

उनले निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद जारी रहेको बताइन्। सबै मन्त्रालयहरूलाई वार्षिक कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विकास समस्या समाधान समितिका बैठकमार्फत प्रगतिको समीक्षा गर्न पनि निर्देशन दिइन्।

प्रधानमन्त्रीले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउने, कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने र अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज वा गाभ्ने गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र उत्पादक बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएकी छन्।