काठमाडौँ । प्रदेशका सचिवहरूलाई सम्बोधन गरी खर्च कटौतीसम्बन्धी पत्र पठाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सच्याएर अर्को पत्र पठाएको छ ।
संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश सरकारलाई ‘बाइपास’ गरी प्रमुख सचिवहरूलाई सीधै खर्च कटौतीको निर्देशन दिइएकोमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग मुख्यमन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि केन्द्र सरकारले थप स्पष्ट पारिएको भन्दै अर्को पत्र पठाएको छ ।
एक मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारको सामूहिक छलफलमा यसबारे अर्थमन्त्रीसँग चासो राखेकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रालयले सच्याएर पत्र पठाएको हो ।
२०८२ असोज ७ गते निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयहरूले प्रमुख सचिवहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको थियो । कात्तिक १८ थप स्पष्ट पारिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गरेर अर्थले अर्को पत्र पठाएको हो ।
केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन प्रदेश सरकारलाई छलेर सीधै प्रमुख सचिवहरूलाई पठाइएपछि विवाद चर्किएको थियो । यसबारे प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको यो कदमलाई आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
