२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोगबारे विज्ञहरूसँग छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई पनि विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न दिनेबारे नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको हो ।

निर्वाचनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्न गर्नुपर्ने व्यवस्था र तयारीबारे सरकारले विज्ञहरूसँग सुझाव मागेको छ ।

आइतबार गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजनमा भएको छलफलमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सजगता, कानुनी चुनौती र गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधानको उपायबारे कुराकानी भएको थियो ।

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँ प्रविधिमार्फत नेपालमै बसोबास गर्ने र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित सरकारले दत्तचित्त भएर लागिपरेको बताए ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार विषय विज्ञहरूसँग कुन च प्रविधि बढी भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय हुनेबारे कुराकानी भएको थियो । अझै छलफलको क्रम जारी रहेकाले मतदानका लागि प्रयोग प्रविधिको टुंगो नलागेको उनले बताए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बद्लिँदो परिस्थिति र जेनजी आन्दोलनको जनभावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन आयोग र कानुन मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग गरेर देश भित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले प्रविधिको प्रयोगलाई नागरिक मैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले

निर्वाचनसँग प्रविधिलाई जोडेर नागरिकमा यसको सही र सुरक्षित प्रयोगबारे जनचेतना जगाउनुका साथै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पोलिसी इन्स्टिच्युटका तर्फबाट पिएचडी खगेन्द्र ढकालले कुन कुन प्रविधिमार्फत कसरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने बारे प्रस्तुति दिएका थिए ।