काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकम पीडितहरूले टावर व्यवस्थापन, घरभाडालगायत समस्या समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सञ्चार मन्त्रीसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनीहरूले आफूहरू लामो समयदेखि पीडित रहेको भन्दै स्मार्ट पीडितले स्मार्ट टेलिकमका कारण उत्पन्न समस्या समाधानमा सकारात्मक हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेको बताए ।
पीडितका समस्या सुनेपछि मन्त्री खरेलले कसैलाई अन्याय हुन नदिने बताए। उनले भने, “कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौँ, नियामक निकायसँग बुझेर समस्या समाधानको पहलकदमी लिन्छौँ । ”
स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक कृष्णबहादुर थापाले भने, “ कम्पनी खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्दा टावर व्यवस्थापन भएको छैन । टावरको भाडा पनि पाइएको छैन, बिजुलीको पैसा उठेको छैन ।”
स्मार्ट बन्द हुँदा धेरै सङ्ख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाएको उनीहरूको भनाइ छ । स्मार्ट कार्ड र सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीको लगानी खेर गएको छ । कम्पनी बन्द भएको तीन वर्ष बितिसक्दा बैंकलाई ब्याज बुझाउनुपरेको तर कार्डको पैसा फिर्ता आउने टुङ्गो नभएको पीडितको गुनासो छ ।
स्मार्ट समस्या समाधान समूहमा स्मार्ट कार्ड समूह, टावर राखेको घरबेटीहरूको समूह, स्मार्टमै काम गर्ने कर्मचारीलगायत छन् । अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेस नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः खारेज भएको थियो ।
