२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नासु-खरिदार तहका कर्मचारीको सरुवा, काज तथा सहमति फाल्गुण मसान्तसम्म स्थगित

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्र अनंकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (नायब सुब्बा-खरिदार वा सो सरह) का कर्मचारीहरूको सरुवा, कामकाज-काज खटाउने तथा सरुवा सहमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले २०८२ मंसिर २४ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार खुला र बढुवा प्रतिस्पर्धाका विज्ञापन प्रकाशनको समय नजिकिएकाले सरुवा प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट गरेको छ।

जसअनुसार नायब सुब्बा (राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी) का कर्मचारीको सरुवा-काज-सहमति २०८२ माघ मसान्तसम्म र खरिदार (द्वितीय श्रेणी) का कर्मचारीको सरुवा-काज-सहमति २०८२ फाल्गुण मसान्तसम्म स्थगित रहनेछ।

लामो समयदेखि सुगम स्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरू बढुवा प्रयोजनका लागि मात्रै दुर्गम पदस्थापन खोज्ने क्रम देखिएको र यसले वास्तविक रूपमा दुर्गम सेवा प्रदान गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई अन्याय हुने भन्दै मन्त्रालयले कदम चालेको हो।

कर्मचारीको निर्वाचन, विशेष परिस्थिति तथा आवश्यक पदस्थापन बाहेक कुनै पनि सरुवा, काज वा सहमति नदिन मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ। 

आजै मात्र मन्त्रालयले १३८ नासु र ४१ खरिदार गरी १७९ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो ।