काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले संघीय संसद्लाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालय दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै सान्दर्भिकता नरहेको दाबी गरेका हुन्।
सभामुख घिमिरेले सरकारले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संघीय संसद्लाई सरकार मातहतको कुनै शाखाजस्तो व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद् स्वतन्त्र र पूर्ण स्वायत्त निकाय भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘२७ भदौमा संसद् नै विघटन गरिनु संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो। यसको कुनै सोझो सान्दर्भिकता छैन। पछिल्लो समय सरकारले संसद् र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ।’
सभामुख घिमिरेले संसद्को बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप र कर्मचारीका सेवा–सुविधा तथा दरबन्दीमा प्रशासनिक अवरोध खडा गर्नु व्यवस्थापिकामाथि कार्यकारीको नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘यदि संसद्को आर्थिक र प्रशासनिक साँचो सरकारकै हातमा मात्रै रहने हो भने संसद्ले सरकारमाथि कसरी निष्पक्ष निगरानी र सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ?’भन्दै उनले यस विषयमा तत्काल छलफल, बहस र सुधार आवश्यक रहेको जोड दिए।
