काठमाडौँ। नेकपा एमालेकी सांसद (राष्ट्रिय सभा सदस्य) सुमित्रा बिसीले सांसदहरूका स्वकीय सचिवको पद खारेज गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायत उपस्थित छन् ।
सांसदका स्वकीय सचिवको पद खारेजको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय देखाउने गरेको उनको भनाइ छ । एकले अर्कोलाई देखाउन छाडेर सांसदका स्वकीय सचिवको पद यावत रहने निर्णयका लागि उनले आग्रह गरिन् ।
‘विकसित देशको जस्तो नभएता पनि हाम्रो देशले धान्ने र धान्दै आएको कुरा हो । सांसदले पाएको एउटा स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेर के भयो रु’ उनले भनिन, ‘एकले अर्को मन्त्रालय देखाउने होइन । हाम्रो सोच अनुसारको फेरि निर्णय गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्छ ।”
जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले संघीय संसद् र सात वटै प्रदेशका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको छ ।
खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खारेज गरेको हो। तर, यो निर्णयप्रति सांसदहरू सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छन् ।
संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा छ। राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ। प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय छ। दुवै सभाको गरेर ३३४ सांसद रहेका छन्। सात वटै प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ। संघ र सातै प्रदेशका सभाका सदस्यहरूको कूल संख्या ८८४ छ ।
