काठमाडौँ । विशेष अदालतले डोल्पा जिल्लामा अस्तित्वमा नै नभएको विद्यालयको भवन निर्माणका नाममा झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले विद्यालय भवन निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो।
डोल्पा जिल्लामा अस्तित्वमा नै नभएको दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको नाममा भवन निर्माण भएको भनी झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी र गराई मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो। तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, डोल्पाका कार्यालय प्रमुख रविचन्द्र पञ्जीयार, लेखापाल मनिराम कुर्मी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नन्दसिंह बुढा र कोषाध्यक्ष संगीता बुढालाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले जनही एक लाख ९० हजार रुपैयाँ र जनही एक वर्ष छ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय भवन निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै २०८२ असार १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकोले संक्षिप्त फैसला गरेको जनाएको छ। उपभोक्ता समिति गठन गरी डोल्पा जिल्लाको साबिक दुनै गाउँ विकास समिति वडा नं २ र ३ मा दुर्गा प्राथमिक विद्यालय पिप्लाको दुई कोठे भवन निर्माण भएको भनी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट विनियोजित ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ। अदालतमा प्रतिवादीहरूले उक्त वडामा दुर्गा प्रावि नामको विद्यालय नै नभएको र सो रकम लालीगुराँस आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणमा खर्च भएको जिकिर गरेका थिए। उक्त विद्यालयबाट प्राप्त तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक पुस्तिकामा तत्काल भवन निर्माण सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले अस्तित्वमा नै नभएको दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको नाममा भवन निर्माण भएको भनी झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी र गराई मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको ठहर गरेको छ।
