२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापनबारे सर्वपक्षीय बैठक छलफल सम्पन्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कानुन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको छ । आज यहाँ सिंहदरवारमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा ढुक्क भएर सहभागी हुन आग्रह गरिन् । उनले  निर्वाचनलाई संकट होइन, परिवर्तन र उत्साहको माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको प्रस्तुतिपछि आठ जना नागरिक समाजका अगुवा, १४ जना विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा दुई जना जेनजी प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा सहभागी अधिकांशले निर्वाचन हुनुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको दुई अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी रिक्तता हुन नहुने व्यवस्थाका कारण निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताइन् । उनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याउने माध्यम भएकाले हिंसा र विद्रोहभन्दा यही बाटोबाट हुने परिवर्तन दिगो र लोकतान्त्रिक हुने धारणा राखिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसले समाज र राष्ट्रलाई परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गराएको बताइन्।  जेन जेड र युवापुस्ताले उठाएका प्रश्नहरूको समाधान गर्ने दायित्व सबैको हो भन्दै उनले परिवर्तित समयअनुसार राजनीतिक दलबाट अझ बढी सकारात्मक भूमिका अपेक्षित रहेको धारणा राखिन्। 

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार आलोचना सहन तयार रहेको तर त्यो सबै मुलुकको हितका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

“सरकारमाथि जेनजी र दल दुवैबाट आलोचना भइरहेको छ, हामी त्यो सहन तयार छौँ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र कर्मचारी सबैलाई मुलुकको उन्नति र विकासका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ । त्यसैले बाँकी समयलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै निरन्तर संवाद र काम भइरहेको छ । यसमा सबै लागौँ, तोकिएको समयमै निर्वाचन गरौँ”, उनले भनिन् ।