२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्री अर्यालको दाबी : ‘भेरी-बबई आयोजनाका कानुनी अप्ठ्यारा फुकाउन सरकार तयार छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भेरीगंगा नगरपालिका-११ मा निर्माणाधीन भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको पूर्वसन्ध्यामा सुर्खेत पुगेका मन्त्री अर्यालले आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, साथै प्राविधिक र प्रशासनिक समस्याबारे जानकारी लिएका हुन्।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री अर्यालले आयोजनामा देखिएका कानुनी अप्ठ्यारा फुकाउन सरकार सक्रिय रहने र बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

उनले लामो समयदेखि अघि बढिरहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छिट्टै सम्पन्न भए कर्णाली, तराईसहित समग्र देशमा आर्थिक, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन देखिने बताए।

आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर भरत पाठकका अनुसार हालसम्म आयोजनाले ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। 

१२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको र हाल इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकलका काम बाँकी रहेकाले आयोजना ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए।

निरीक्षणमा गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, सहसचिव आनन्द काफ्ले, सूचना अधिकारी तथा उपसचिव रमा आचार्यसहित गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरू सहभागी थिए।