२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म सरकारी जागिर कसरी खाई रहुँ ?

अ+ अ-

शाखा अधिकृतमा नाम निस्केकोमा सबैतिरबाट बधाईको ओइरो आइरहेको थियो। एमएस्सी सकेपछि कलेजहरूमा व्यस्त थिएँ, सबै ठिकठाकै चल्दै थियो। कलेजहरू धाउँदै–पढाउँदै गर्दा महिनाको अन्त्यसम्ममा लाखभन्दा बढी रकम खातामा आइरहेकै थियो। तर घरकाले मेरो दौडधुप देखेर अब भएन, सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्दै दिनकै आग्रह गर्न थालेपछि केही महिनाको तयारीपछि अन्ततः प्राविधिक शाखा अधिकृतको सिफारिस सूचीमा मेरो नाम पनि आएको थियो।

म निष्पृह नै थिएँ, तर अरूले दिएको बधाईको मात्रा र मभन्दा अरू नै मेरो उपलब्धिमा खुसी भएको देख्दा ठूलै काम गरेकी हुँ कि क्या हो भन्ने अनुभूति विस्तारै मेरो मनमा पनि पस्दै थियो। लोक सेवा आयोगबाट सिफारिसपत्र लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगियो। अनि अब खेल सुरु भयो, आफू भने यो खेलको सिकारु। खेल्न जान्नु त परको कुरा, खेलको नियमसमेत थाहा नभएको अवस्था। कुन मन्त्रालयअन्तर्गत जाने भन्ने खेल सुरु भयो। मेरो भागमा एउटा मन्त्रालय परेछ। अब उक्त मन्त्रालयले कुन निकायमा खटाउने भन्ने हुँदो रहेछ। करिब आधा महिना जति उक्त मन्त्रालय छेउको क्यान्टिनको चिया र खाजा खाएपछि मलाई उक्त मन्त्रालयको विभागमा पदस्थापन गरियो।

यो बीचको एक महिनाको अवधिमा मेरो राज्यको प्रणाली देखेर म विस्मित भएकी छु। तर मन्त्रालयले हामी नव-नियुक्त कर्मचारीलाई केही काममा मन्त्रालय वा कुनै निकाय धाउँदा, र बिना सित्तिमा एक वा बढीमा दुई दिनभित्र गर्न सकिने कामलाई महिनौँ लगाउँदा सेवाग्राहीको मनमा कस्ता भाव आउँछन् भन्ने सिकाउन हामीलाई परीक्षा लिइएको होला भन्ने मनोभावलाई पटरीबाहिर जान दिइनँ। अब पत्र बोकेर खटाइएको विभागमा पुगियो, र अर्को हप्तासम्म फेरि त्यो कार्यालयको चिया–नास्तापछि मेरो शाखा तोकियो र काम सुरु भयो।

निलो पाइन्ट र सेतो सर्ट लगाउन थालेपछि थाहा भयो, यहाँ नयाँ कर्मचारीलाई काम नगर्ने ठाउँमा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता हुँदो रहेछ। जहाँ कामको चाप छ, त्यहाँ त एक व्यक्ति भए पनि सो कामको विभाजन गर्दा समग्र कार्यालयकै कार्यप्रगति बढ्ने हुँदाहुँदै पनि सो शाखामा नयाँ कर्मचारी छिराउन नखोज्ने, र लोक सेवाको तयारी गर्दा ताका घोकेको तर बुझ्न नपाएको ‘सिलो मेन्टालिटी’ भन्ने कुरा बुझ्न पनि केही महिनाभन्दा बढी समय लागेन।

मेरो काम खासै केही थिएन। बिहान उठ्ने, मित्रसँग यसो हिँडडुल गर्ने, र खाना पकाई–धोई–पखाल्दा कोठाको घडीको सानो सुई ९ लेखेकोतिर र ठुलो र मसिनो सुईले ३ तिर फर्किँदा हामी बिहान सिटअप गर्दा हुनेजस्तो आसनमा पुगिसकेका हुन्थ्यौँ। त्यसपछि कोठाबाट निस्केर कार्यालयमा १०:१५ भित्र मेरो जागिरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य गर्नु पर्थ्यो। म अगाडि जानासाथ मेरो फोटो देखाउने हाजिरी मेसिनमा मेरो बुढी औँला छुवाउन पर्थ्यो। यही मेरो मुख्य कार्य थियो।

त्यसपछिको सहायक काम भनेको दिउँसो कार्यालय परिसरको बगैँचामा भएको दुबोमा बस्ने। कहिलेकाहीँ यसो तोकादेशअनुसार एक-दुई थान पत्र पनि बनाउनु पर्थ्यो। मलाई दूरदर्शी प्रशासक देखेर सराहना लाग्थ्यो,कर्मचारीको काम हुँदैन, अनि घाम ताप्नुपर्छ भनेर यस्तो राम्रो दुबो रोप्ने–बनाउने हाम्रा दूरदर्शी महान् प्रशासक। अरू कार्यालयको दुबो पनि त्यसैगरी बस्न बनाइएको होलान् कि, वा अरू केही प्रयोजन होला।

लोक सेवाको तयारीको क्रममा अघि नसोधिएको प्रश्न, पाठ्यक्रममा पनि नभेटिएको, र मेरो मनमा पनि नआएकाले कतै नखोजिएको प्रश्न थियो, निजामती प्रशासनमा यसरी जगेडा कर्मचारी कूलको कति प्रतिशत होलान् ? हुन त यिनलाई जगेडा कर्मचारी पनि भन्न मिल्ने हो कि होइन ? किनकि उनीहरूको शाखाका कर्मचारी नहुँदा त शाखा नै प्रायः बन्द हुन्थ्यो। जगेडा भएको भए त चौरका कर्मचारीले उनीहरूको अनुपस्थितिमा कार्य सम्हाल्नुपर्ने। उता फेरि उनीहरूको शाखाको सिलो मेन्टालिटीको सिलाउटोभित्र के छ भन्ने थाहा पाएपछि मात्र त्यहाँबाट काम अगाडि बढाउन सकिने।

यात्राक्रममा सबै लाइसेन्सधारी यात्रीको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ, र एक अमूक चालकको अनुपस्थितिमा कुनै अज्ञात भूमिमा पुगेर गन्तव्य थाहा नहुँदा लाइसेन्स भएको अनुभवी ड्राइभरले पनि कहाँ पो गाडी लैजान सक्ला र ?

दिउँसोको मेरो कार्यथलो, चौरमा बसेर कार्यालयको वाई-फाई कनेक्सन गरेर यसो फेसबुक चलाउँदा एक सरकारी गाडीको दुर्घटना र सोमा सवार कर्मचारी भएको समाचारमा आँखा जान्छ। समाचार खोलेर हेर्दा कुनै एउटा कार्यालयको सवारी दुर्घटना भएको र एक कर्मचारी घाइते भएको विवरण देखिन्छ। समाचार पढ्दा मन दुखी हुन्छ, तर उक्त समाचारको शीर्षकको पुच्छारमा भएका टिप्पणी देख्दा भने मन आत्तिन्छ। टिप्पणीमा लेखिएका शब्दहरूको मोटामोटी सार ठिक्क परेछ, कतै न कतैबाट त देखिँदो रहेछ नि ! “मरोस्, बाँचे भने फेरि फटाही गर्ला।”

समाचार फेरि हेरेँ, कार्यालय वा कर्मचारी केही विशेष थियो कि भनेर, तर त्यो व्यक्ति विशेष वा कार्यालय विशेषप्रतिको रोष थिएन। ती व्यक्तिहरूले ओकलेको आगो समग्र प्रणालीसँग थियो। तर प्रणालीमा समस्या के थियो भन्नेचाहिँ खुट्याउन सकिन।

मेरो अघिल्लो कर्मथलो बुटवल थियो, र विवाह भएर एक दशकको माइलस्टोन छुन केही वर्ष मात्र बाँकी थियो। श्रीमतीले घरका बा-आमाको स्याहार र छोरीलाई डेरा नजिकैको विद्यालयमा ल्याउने–लैजाने गर्दा पूरा समय कटेकै थियो। बुढा बा र आमा भने कहिले गुल्मीको आफ्नो घरमा, त कहिले केही समयअघि कोठाबाट फ्ल्याटमा उन्नत भएको स्थानमा आउनुहुन्थ्यो। बुटवलमा राम्रै चलेको थियो। केही वर्षदेखि कलेज, ट्युसनमा पूरा खट्दा एक लाखभन्दा बढी कमाइ हुँदै थियो। घर खर्च बहालसहित सरदर ३०/३५ हजार, छोरीको शुल्क र अन्य व्यवस्थापनमा करिब ७/८ हजार, र हाम्रो पेट्रोल, सञ्चारलगायतमा अर्को १५ हजार खर्च हुँदा पनि २०/२५ हजार त आकस्मिक खर्चसमेत जोड्दा पनि बचेकै थियो। बचतकै पैसाले कहिले पोखरा, त कहिले चितवन पारिवारिक भ्रमण भएकै थियो। उता, पोहोर बा–आमालाई ४५ दिने चारधाम पनि गराउन सकेको थिएँ।

अबको कार्यालय काठमाडौं भयो। कार्यालय पनि नतोकिएको र अरू बन्दोबस्त नभएकाले महिनाको १५ हजार तिरेर बुद्धनगरको एक होस्टेलमा बस्न थालेँ। तर त्यो खर्च धान्न नसकिने देखिएपछि एक मित्रसँग सह–बसोबास सुरु गरिसकेको थिएँ। घरमा बा–आमाले अब नातिनी र बुहारीलाई पनि काठमाडौंतिरै राख भन्न थाल्नुभएको थियो। सबैका नजरमा पहिलाभन्दा पदोन्नति भएको थियो, तर मेरो हिसाब मिल्दैनथ्यो। हुन त म सानैदेखि गणितमा कमजोरै थिएँ, तर लोक सेवाले मलाई मेरो परिवारलाई जोड्न नसक्ने गरी कमजोर करार गरिदिएको थियो।

मेरो जागिर सुरु भएको जनाउ सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरेर दिएको व्यक्तिले कसरी परिवारलाई अक्षुण्ण राख्न सक्दैन भन्ने कसरी भन्नु भन्नेमा मनमा ठूलो द्विविधा जाग्यो। संविधानमा राखिएको ‘अक्षुण्ण’ भन्ने शब्द के केवल नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानका लागि मात्र हो ? कर्मचारीको परिवारलाई अक्षुण्ण राख्ने भन्ने धान वा कानुनका नुनमा लेखिएको हुँदैन ? कि कर्मचारीको मृत्यु पुकार्ने टिप्पणी गर्ने जनता, र कर्मचारीको वेतन नबढाउने घोषणा गर्दा फुट्ने गरी टेबल बजाउने विधायक भएको राज्यमा कर्मचारीको अस्तित्व नै स्वीकारिँदैन ?

मेरो तलब स्केल थियो रु ४३,६८८ यसमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका लागि ६ प्रतिशत, सञ्चयकोषमा १० प्रतिशत, करलगायत काटिँदा र महँगी भत्ता थपिँदा हातमा पुग्ने करिब ४० हजार रुपैयाँ। काठमाडौंमा जागिर, बबरमहल, र म बस्ने कीर्तिपुर, जसको दूरी ७.३ किलोमिटर। काठमाडौंको जाम, र अघिल्लो जागिरको बचत रकमबाट किनेको मोटरसाइकल, अन्त कतै नगए पनि २ हजारभन्दा बढीको तेल। पहिला पोस्टपेड सिम लिइयो, महिलाको ३८४ अनिवार्य छ, र बाटोमा कहिलेकाहीँ आपत् लागेर डाटा खोल्दा महिनाको अर्को बाघ दौडिहाल्छ। घरका परिवारसँग सम्पर्क गर्न, संसारसँग जोडिन, र काठमाडौंको बसाइ टार्न अर्को १५–पन्ध्र ओटा हात्ती बजारतिर लम्किहाल्छन्।

तर मृदुभाषी गर्भनर विश्व पौडेलज्यूलाई आग्रह गर्नुपर्नेछ, यी छिटो कुद्ने हात्ती, बाघ हटाएर यसो कछुवा, चिप्लेकिरा राख्दा पो अलि विस्तारै हिँड्थे कि ? अफिसमा खाजा खाँदा अर्को १५ सय जति महिनामा जान्छ। परिवार बुटवल, म काठमाडौं। कम्तीमा महिनामा एक पटक छोरी र परिवार भेट्न जानै पर्‍यो। जाँदा–आउँदा र बाटोमा एक छाक खाना खाँदा अर्को ३ हजार रुपैयाँ जाने दुःख त छँदै छ, तर त्योभन्दा पनि जान मात्र २,६०० को टिकट लाग्ने अवस्थामा मस्तिष्कको एक पाटो भने खुसी हुँदै थियो।

अब यसरी मेरो आफ्नै मात्र २५ हजारको हाराहारी खर्च भएपछि, अब बुटवलका परिवारलाई के भनूँ ? कोठाबाट फ्ल्याटमा उन्नत भएको परिवारलाई फेरि कसरी तल झार्न भनूँ ? भर्खर बोर्डिङमा गएर ‘मेरो नाम’ र ‘मेरा बुबा सरकारी अधिकृत हुनुहुन्छ’ भनेर अंग्रेजीमा लेख्न सक्ने भएकी छोरीलाई अर्को विद्यालयमा राख्न म कसरी भनूँ ? र आमा–बालाई मज्जाले पशुपति, बुढानीलकण्ठ र शंखको ठूलो शिवको मूर्ति घुम्ने कुरा गर्दा म कसरी विषयान्तर गरूँ ? र म कसरी सरकारी जागिर खाई रहुँ ?