काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको बताएका छन् ।
पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘पुन:निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय सुधार र बजेट प्राथमिकता’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय नीति संवादमा उनले विद्युतीय भुक्तानीले बिल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
“आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सहज बनाएका छौँ, कर प्रणालीलाई स्थानीय तहसँग जोड्न लागिपरेका छौँ, पुनरुत्थानका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैकसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा छौँ,” मन्त्री खनालले भने । आर्थिक सुधारका पक्षमा मात्रै सोचेर काम गर्दा निर्वाचनमा समस्या आउँछ कि भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खनालले पुन:निर्माणका सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागि रु. ३० अर्बभन्दा बढी दिन पुग्ने गरी जगेडामा राखेको जानकारी दिए।
अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. कुसुम शाक्यले कोरोनाको अवधि र जेन जेड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा लक्ष्य केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जेड जेड आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पारेको उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले विकास प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारीतन्त्र भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दिल्लीराज खनालले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
