२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि ठोस कदम चाल्न निजी क्षेत्रको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न तथा व्यवसायको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य-सामूहिक पहल’ शीर्षकको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गरी मनोबल उकास्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

ढकालका अनुसार मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन अनिवार्य छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र लगानीमा अघि नबढ्नु, निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनामा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु र रोजगारीको अवसर अभावमा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिनुपरेको समस्या समाधानका लागि सामूहिक छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

गत भदौ २३ र २४ का दिन भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले झेल्नुपरेको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति करिब रु. ४० अर्ब र अप्रत्यक्ष क्षति रु. ८१ अर्ब पुगेको उहाँले जानकारी दिए । उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ‘हटलाइन’ तथा द्रुत सुरक्षा दस्ता गठन गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्र स्थायित्व, लगानीको संरक्षण र समृद्धिका लागि सरकारको प्रभावकारी सहयोग अपेक्षित रहेको बताए । 

सुशासन, पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्वले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि उनले राखे ।

पाण्डेले निजी क्षेत्रले विगतका राजनीतिक उतारचढावबीच पनि रोजगार सिर्जना र राजस्वमार्फत राज्यलाई योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उद्योग-व्यवसायलाई स्थायी क्षेत्रका रूपमा मान्यता नदिई कन शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव नहुने बताए । नीतिगत स्थायित्व, स्वदेशी लगानीको संरक्षण र दिगो आर्थिक नीतिबिना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने उनको तर्क थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्याय, समानता, संवाद, भरोसा र नीतिको निरन्तरता अनिवार्य भएको बताए । 

शान्ति केबल द्वन्द्वको अभाव नभई न्याय र अवसरको सुनिश्चितता हो भन्ने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वबिना निजी क्षेत्रले जोखिम लिन नसक्ने र युवाले भविष्यप्रति विश्वास नसक्ने उल्लेख गरे । अग्रवालका अनुसार निजी क्षेत्र समृद्धिको इन्जिन हो जसले रोजगारी सिर्जना, करको योगदान, नवप्रवर्तन र उत्पादन वृद्धिमा यसको भूमिका निर्णायक छ । तर नेपालमा निजी क्षेत्र आज पनि नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रावधान, वित्तीय जोखिम र अविश्वासको वातावरणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीतिमा नेतृत्व लिनु, राजनीतिक दलहरूले स्थायित्वप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी र रोजगारी सिर्जनामा अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे । आसन्न निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिए स्थायित्व बलियो हुने र समृद्धि सम्भव हुने उनको विश्वास थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले मुलुक राजनीतिक रूपमा विभाजित अवस्थामा पुगेको र राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाए । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमार्फत राज्यको सहारा निजी क्षेत्र नै भएकाले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उनले राखेका छन्।