२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनलाइनबाट पाँच लाख २६ हजार ‘प्रहरी रिपोर्ट’ जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पाँच लाख २६ हजार ३५५ जनालाई अनलाइनबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) उपलब्ध गराएको छ ।

सो अवधिमा छ लाख ५९ हजार ४५ वटा अनलाइन आवेदन प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये एक लाख ३० हजार ४२९ वटा आवेदन रद्द भएका थिए भने दुई हजार २६१ आवेदन कार्यान्वयनको क्रममा छन् ।

हाल दैनिक छ हजारदेखि पाँच हजार ५०० सम्म अनलाइन आवेदन प्राप्त हुने र तीमध्ये सामान्यतया चार हजार ५०० प्रमाणपत्र दैनिक उपलब्ध गराइने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अधिकांश विकसित मुलुकहरूले प्रवेशाज्ञाका लागि तथा सरकारी एवं निजी संघ संस्थाहरुले समेत रोजगारीलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेका छन् ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेका अनुसार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउँदैनन् । जसले गर्दा विभिन्न देशमा रोजगारी वा अन्य अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्दछ ।

नेपाल प्रहरीले प्रहरी रिपोर्ट पूर्णतः नि:शुल्क उपलब्ध गराउँछ । अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० बमोजिम प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउने आवेदकलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्तिउपर कुनै फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय तोकिएकोमा त्यस्ता सजाय भुक्तान नगरी कुनै पनि माध्यमबाट निजलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध हुने छैन ।

गम्भीर वा जघन्य कसुरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुर उल्लेख गरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी हुँदै आएको छ ।

यस्तै कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई सफाइ पाएको, नाबालक, अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक निकायबाट सुरु कारबाही र किनारा हुने फौजदारी मुद्दामा एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भई सजाय भुक्तान भएको, कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई सफाइ पाएको व्यक्तिको विरुद्धमा पुनरावेदन परी पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिको हकमा कसुर उल्लेख नगरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।