काठमाडौँ । संघीय सरकारअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरीलगायतका निकायहरूले स्थानीय तहमा अनधिकृत रूपमा बिल पठाउने र भुक्तानी गराउन दबाब दिने गरेको विषय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले मिति २०८२ माघ ११ गते आइतबार सबै स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रशासनिक खर्च, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकका खर्च स्थानीय तहबाट व्यहोर्न लगाउने अभ्यास गैरकानुनी भएको स्पष्ट पारेको छ। यस्ता खर्च नगर्नु र नगराउनु भनी मन्त्रालयले स्पष्ट आदेश दिएको छ।
परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (को.ले.नि.का.) जस्ता संघीय संरचनाका निकायहरूले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा बिल पठाउने, भुक्तानी माग गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने गरेको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएको थियो।
उक्त उजुरीमाथि छलफल गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले मिति २०८२ माघ २९ गते निर्णय गरी मातहतका निकायमा परिपत्र गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको हो।
इन्धन र सवारी मर्मतमा अचाक्ली, ‘बजेट छैन’ भन्दै स्थानीयबाट उठाउँदै
पछिल्लो समय संघीय कार्यालयहरू विशेष गरी जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतले इन्धन र सवारी मर्मत खर्चमा अत्यधिक खर्च देखाउँदै स्थानीय तहमा निर्भर हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यालयको बजेट मिलाएर खल्तीमा हाल्ने, बजेट अपुग भएको बहानामा स्थानीय तहबाट तेल र मर्मत खर्च उठाउने गरेको गुनासो प्रशासन डटकमसम्म पनि पुगेको छ।
यति मात्रै होइन, कतिपय स्थानमा संघीय कार्यालयका प्रमुखहरूको व्यक्तिगत मोजमस्ती, अनावश्यक भ्रमण, पाहुना सत्कारजस्ता खर्चसमेत स्थानीय तहको बजेटबाट मिलाउन दबाब दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्थानीय तहले अस्वीकार गर्न खोज्दा ‘सहयोग नगरेको’ आरोप खेप्नुपर्ने र प्रशासनिक काममा असहजता सिर्जना हुने डरले धेरैजसो अवस्थामा चुपचाप भुक्तानी गर्न बाध्य हुनुपरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
यसरी उठाउनेहरूमा मासमदिरामा लठ्ठ हुनेहरूदेखि कम्बल ओढेर घीउ खान पल्केका कर्मचारीहरूको संख्या अत्यधिक छ। तर कतिपय अवस्थामा भने सरकारी कार्यकै लागि साँच्चिकै बजेट नभएको र कामै रोकिने अवस्थामा अन्तर कार्यालय तथा निकायबीच हुने सहयोग स्वाभाविक नै मानिए पनि गलत नियत र गलत कामका लागि समेत बिल ठेल्ने प्रचलनले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई थप प्रशय दिइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सुशासनको नाममा बजेटको दुरुपयोग, प्रशासनिक विकृति गहिरिँदै
प्रशासनिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने संघीय निकायहरूबाटै स्थानीय तहको बजेटमाथि यस्तो हस्तक्षेप हुनु सार्वजनिक प्रशासनका लागि गम्भीर विकृतिको संकेत भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। संविधान र कानुनले स्पष्ट रूपमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको अवस्थामा संघीय निकायले आफ्नै खर्च स्थानीय तहमा थोपर्नु वित्तीय अनुशासन विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत बोधार्थ पठाउँदै मोफागा पोर्टलमार्फत सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा परिपत्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस परिपत्रसँगै स्थानीय तहको बजेटमा भइरहेको अनधिकृत हस्तक्षेप रोकिने र संघीय निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर परिपत्र कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय भने अब व्यवहारमै परीक्षण हुने देखिन्छ।
