२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरीका आधारमा आयोगद्वारा धमाधम स्पष्टीकरण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारका पदाधिकारी र गैह्रसरकारी संस्थालाई स्पष्टीकरण मागेको छ ।

यही माघ ४ गते राति १२ बजे निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ ११ गतेसम्म आठवटा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिइन् । 

आयोगले काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई माघ ७ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दुवै जनालाई तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरे पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको उनले बताइन् । 

काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नं ४ का उम्मेदवार भण्डारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ को खण्ड (च) अनुसार स्पष्टीकरण मागिएको हो । सो दफाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगीक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । 

यसैगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ५ को खण्ड (क) अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सो दफामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको विषय उल्लेख छ । सो दफाको खण्ड (क) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था पालना नभएको भनी आयोगमा उजुरी परेको हो ।

दोलखा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार जगदीश खरेललाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ढ) र (ण) बमोजिम माघ ८ गते तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्ने भनी पत्राचार गरिएको थियो । हालसम्म स्पष्टीकरण माग गरिएका आठ जनामध्ये खरेलले मात्र स्पष्टीकरण पेस गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीसले जानकारी दिइन् । खरेलले गल्ती, कमीकमजोरी भएको भए सुधार गर्ने भनी पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएकाले अब गल्ती, कमी कमजोरी नगर्ने गरी सचेत गराइएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई एन्फा अर्डिनरी कंग्रेसको निर्वाचन आयोजना भएको विषयमा दुई दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न माघ ८ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भएको छैन । यसै विषयमा आयोगले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पनि दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने गरी माघ ८ गते नै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । परिषद्ले हालसम्म आयोगलाई स्पष्टीकरण पेस गरेको छैन । सरकार मातहतकै परिषद्लेसमेत आयोगलाई समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेको हो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जाजरकोटका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि आयोगले माघ ९ गते निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) र (ण) बमोजिम माघ ९ गते तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्ने भनी पत्राचार गरेको थियो । आचारसंहिताको दफा १३ मा जुलुस, आमसभा, कोण सभा, बैठक वा भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख छ । बस्नेतले पनि हालसम्म स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । 

कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीलाई पनि माघ ९ गते निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ५ को खण्ड (क) बमोजिम तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्ने भनी पत्राचार गरेको थियो । उनले पनि आयोगलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट ओखलढुंगा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार विश्वराज पोखरेललाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम माघ १० गते तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्ने भनी पत्राचार गरेको थियो । यसको जवाफ पनि प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।