काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिक ठगी गर्न बनाइएका ‘फ्री भिसा टिकट’, अभिमुखीकरण, तालिमलगायतका कार्यविधि एक महिनाभित्रमा खारेज गरिने बताएका छन् ।
उनले आफ्नो कार्यकालमै श्रमिकका नाममा भएका सबै ‘सिन्डिकेट’ हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए । आज मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको चालु आर्थिक वर्षको अर्ध-वार्षिक प्रगति समीक्षामा मन्त्री भण्डारीले विभिन्न कार्यविधिका नाममा श्रमिकलाई ‘ट्र्याप’मा पारेर दुःख दिने काम भइरहेको बताए ।
उनले मन्त्री भएको केही सातामै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएको अधिक शुल्क खारेज गरेका थिए।
“हामी कहाँ नीति, नियम देखाएर श्रमिकमाथि दुःख दिने गरिएको छ,” उनले भने, “मेरो कार्यकालभित्र सबै सिन्डिकेट तोडिदिन्छौँ ।” त्यसपछि मन्त्रालयले नै श्रम स्वीकृतमार्फत विदेश पठाउने, नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याइने उनको भनाइ छ ।
अर्ध-वार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयको कार्य सम्पादनबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रालय मातहतका विभाग र शाखाका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो निकायमा पुस महिनासम्म भएको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकांश कार्य योजनाहरू विभाग र शाखाअन्तर्गत दोहोरिएको औँल्याउँदै त्यसको संक्षेपीकरण गर्न सुझाव दिए । “एउटै कार्य योजनामा दोहोरो बजेट नराखौँ, त्यसलाई मर्ज गरेर अरू आवश्यक कार्यमा सदुपयोग गरौँ”, उनले भने ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालयले हालसम्म चालु आवमा १६ प्रतिशतभन्दा पनि बढी बजेट खर्च नगरेकाले विभागहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा तीव्रता बढाउन निर्देशन दिए। साथै उनले श्रमिकको हितसँग जोडिएको नेपाल सरकार र स्विस सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सामी’ परियोजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई पुनः समीक्षा गरेर कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
