२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाले समयमा भुक्तानी नदिँदा आर्थिक संकटमा संयुक्त राष्ट्रसंघ

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अमेरिकाबाट अपेक्षित रकम नआउँदा आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सबै सदस्य राष्ट्रले समयमै शुल्क तिर्न नसके तथा संगठनका वित्तीय नियम सुधार नभएमा संयुक्त राष्ट्रसंघ गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूका अनुसार, अमेरिकाले नियमित सञ्चालन बजेटका लागि करिब दुई अर्ब डलर तिर्न बाँकी छ, जसमा यस वर्षको लागि सात करोड ६७ लाख डलर पनि समावेश छ । साथै, शान्ति स्थापना कार्यका लागि छुट्टै बजेटमा पनि ठूलो रकम बाँकी छ ।अमेरिकी प्रतिनिधित्वको अनुसार आगामी केही हप्ताभित्र अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो बाँकी रकमको आंशिक भुक्तानी गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यस विषयमा महासचिव गुटेरेस र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच निरन्तर सम्पर्क भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

महासचिव गुटेरेसका अनुसार यदि आवश्यक रकम समयमै प्राप्त भएन भने, यस वर्ष जुलाईसम्म नियमित बजेट सकिने र यसले संगठनका गतिविधिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले नियमित बजेटतर्फको अधिकांश बक्यौता अमेरिकाकै हिस्सामा रहेको बताएका छन् । हालसम्म करिब ६० देशले तोकिएको समयभित्र आफ्नो वार्षिक शुल्क भुक्तानी गरिसकेका छन् ।