२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती प्रदेश सरकारको आठ महिनाको खर्च १७ दशमलव १२ प्रतिशत

अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनाको अवधिमा १७ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२/८३ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुल बजेटको २२ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३० दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

चालु आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा रु १५ अर्ब पाँच करोड आठ लाख ३८ हजार बजेट खर्च भएको उनले बताए । 

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४३ दशमलव ८५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३७ दशमलव २९ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३८ दशमलव ५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सात दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जेड आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत पौडेलले बताए ।