२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन मुद्दामा सुनुवाइ स्थगित, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोग संशोधन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ थप समयका लागि सारिएको छ। लगातार चार दिनसम्म बहस चलेपछि अदालतले सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिँदै अर्को मिति तोकेको हो।

न्यायाधीश शारङगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताबाट माघ २ गते जारी गरिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। सो आदेश प्राप्त भएपछि मात्र मुद्दाको थप सुनुवाइ अघि बढ्ने जनाइएको छ।

यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले प्रारम्भमा रवि लामिछानेका हकमा मात्र अभियोग संशोधनको स्वीकृति दिएकी थिइन्। तर पछि उक्त निर्णय सच्याउँदै अन्य अभियुक्तहरूको हकमा पनि संशोधन स्वीकृत गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अदालतले उक्त मुद्दालाई आगामी चैत ९ गतेका लागि पुनः पेशीमा राखेको छ। साथै, सुनुवाइका क्रममा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीश समावेश नभएको इजलासमा प्रस्तुत गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।’