२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि आयोगद्वारा नेपालगञ्जमा जग्गा नापजाँच सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जग्गा नापजाँच सुरु गरेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यसहित आजबाट जग्गा नापजाँच सुरु गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले जानकारी दिए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-२१ पुरानैबाट जग्गा नापजाँच गर्न प्राविधिक टोली खटिएको अध्यक्ष खनालले बताए । सो कार्यमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग र समन्वय गरेको छ । यसअघि जिल्ला भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयका कारण काम अवरुद्ध भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरिदिएसँगै आयोगले पुनः काम अगाडि बढाएको हो ।

सोमबार नेपालगन्ज-२१ पुरैनामा आयोजित कार्यक्रममा नापजाँच कार्यको शुभारम्भ गर्दै नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले आफ्नै नेतृत्वको स्थानीय सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने विश्वास दिलाए । “लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन समस्या अन्त्य गर्न हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ”, उनले भने, “सरकार परिवर्तन भए पनि यो अभियानलाई पूर्णता दिने काममा उपमहानगरपालिका प्रतिबद्ध छ ।”