२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई सरकारी कम्पनीको १ अर्ब ३० करोड डलर तिर्न अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ। मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई सरकारी कोषको दुरुपयोग र पदको मर्यादा उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सरकारी कम्पनीलाई १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर तिर्न आदेश दिएको छ।

सुनुवाइ एसआरसी इन्टरनेसनलले दायर गरेको देवानी मुद्दामा भएको हो। अदालतले रजाकलाई कम्पनीले व्यहोरेको नोक्सानीका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको मलेसियाली मिडियाले उल्लेख गरेका छन्।

न्यायाधीश अहमद फिरुज जैनोल अबिदिनले रजाकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कम्पनीलाई १ अर्ब १८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी पुर्‍याएको र थप १२ करोड डलर व्यक्तिगत खातामा हिनामिनासहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बताए।

अदालतको ठहर अनुसार रजाकले पदीय शक्ति प्रयोग गरी एसआरसीलाई ४ अर्ब रिंगिट ऋण उपलब्ध गराएका थिए, जसमा सरकारी ग्यारेन्टी उनको पहलमा जारी गरिएको थियो। यस ऋणको ठूलो हिस्सा, करिब ३ अर्ब ६० करोड रिंगिट, पर्याप्त निगरानीबिना ‘अफसोर’ खाताहरूमा पठाइएर पछि हिनामिना भएको अदालतले जनाएको छ।