काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कडा प्रशासनिक व्यवस्था लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्।
परिपत्रमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्न सबै निकायलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न भनिएको छ।
सेवाग्राही र कार्यालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाको संलग्नता पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिइएको छ। साथै, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा असहाय वर्गलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अनुशासनहीन गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी राख्न, यस्ता गतिविधिसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रमा नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक सुझावहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।
