काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा मूल्य वृद्धिको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा दैनिक १ लिटर खपत घटाउँदा करिब २६ करोड रुपैयाँ बचत सम्भव हुने देखिएको भन्दै नेपाल आयल निगमले अत्यावश्यक बाहेक इन्धन प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिसँगै नेपालमा पनि आयात तथा मूल्य वृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले मितव्ययिता अपनाउन भनेका हुन् ।
“हरेक दिन १ लिटर पेट्रोल खपत कम गर्दा राज्यको २२ करोड बराबर बचत हुने अवस्था छ,” प्रबन्ध निर्देशक भट्टले भने– “गाडी तथा मोटरसाइकलबाट हुने खपत कटौतीले करिब २६ करोड रुपैयाँसम्म दैनिक बचत सम्भव हुन्छ,”
वर्तमान परिस्थितिमा निगमको आर्थिक अवस्था दबाबमा रहेको बताउँदै हाल अन्य देशको जस्तो सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था भने नेपालमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर मुलुक हो । आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य फेरबदलले नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र जनताको जीवनस्तरमा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नेपालमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको पूर्ण आयात भारतबाट हुने गर्छ र भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुकका रूपमा रहेको छ ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा खपतमा कटौती गर्दै मितव्ययी बन्नु तथा राज्यको कोष घाटा न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाउनु आवश्यक रहेको भट्टको भनाइ छ ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार सञ्चालन हुने मूल्य प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार निर्धारण गरिएको मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउने र सोमा सरकारको कर, ढुवानी खर्च तथा व्यवसायीको मुनाफा जोडेर निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८२/८३ को मध्य-असोज प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा भारतबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात ३९.२३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ३८.२४ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा यो वृद्धि हो, जसले इन्धनको माग निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ। विशेषगरी तिहारपछि यातायात, औद्योगिक तेल तथा घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासको माग तीव्र रूपमा बढेको पाइन्छ ।
यातायातका साधनमा ३२.९ प्रतिशत, रासायनिक मलमा ६८ प्रतिशत, चामलमा ६७.८ प्रतिशत, बिटुमिनमा १९१.६ प्रतिशत तथा कृषि औजारमा ३५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि तथा दैनिक उपभोगका लागि भारतमाथिको संरचनात्मक निर्भरता स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात, भण्डारण, वितरण तथा मूल्य निर्धारणको केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भए पनि भण्डारण विस्तार, भूमि अधिग्रहण तथा नयाँ ट्याङ्क निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी, जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता कम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको भए पनि यसको प्रभाव दीर्घकालमा मात्र देखिने स्थिति रहेको छ ।
छिमेकी देशहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको अभावबाट उत्पन्न संकटले नेपालमा समेत सम्भावित जोखिमको संकेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य स्थिरीकरण कोषले बजारमा मूल्य नियन्त्रण तथा उपभोक्तामाथि पर्ने चाप न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको हकमा प्रचलित खुद्रा बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत र ग्यासको हकमा २५ रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ। सो सीमा नाघेमा कोषमार्फत नेपाल आयल निगमलाई अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि तत्काल ठूलो मूल्य वृद्धि हुन नदिने गर्दछ ।
कोषको मुख्य उद्देश्य मूल्य वृद्धिले उपभोक्तामा पार्ने चाप कम गर्दै बजारमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु हो। कोष सञ्चालनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अध्यक्ष रहने र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्यको एक प्रतिशत रकम आयातकर्ता नेपाल आयल निगमले कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निगमले बदलिँदो अवस्था अनुसार सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै आगामी दिनमा आयात तथा खपतको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । “कोषमा रहेको रकमको सदुपयोग गर्दै आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्नेछौं,” भट्टले प्रशासनसँग भने ।
दीर्घकालीन समाधानका रूपमा दैलेखमा ग्यास उत्पादन, पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण तथा हाइड्रोजन इन्धनजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको निगमले जनाएको छ ।
