काठमाडौँ । शासकीय सुधारका १०० बुँदाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको हालसम्मको प्रगति सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सेवा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र नियमन सुदृढीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाइएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे अवस्थाका नागरिकलाई लक्षित गरी उपचार सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा अस्पतालहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन “फ्री हेल्थ पार्टल” सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा समन्वय र पहुँच व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार १५ वटा अस्पतालहरूले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत हिस्सा नि:शुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउने जानकारी मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन् ।
अस्पताल सेवा प्रवाह सुधारका लागि “अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२” लागू भएसँगै ३० वटा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ तथा सेवा मापदण्डको अनुगमन गर्न फोकल पर्सन तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
जलनका बिरामीको उपचार सेवा सुदृढ बनाउन संघीय र प्रदेश तहका गरी २३ वटा अस्पतालमा जलन उपचार सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये ९ संघीय र १४ प्रदेश अस्पताल समावेश छन् ।
दुर्गम तथा पहाडी भेगमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि एयर एम्बुलेन्स प्रणालीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने ११ वटा हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सहुलियत दरमा मेडिकल इभ्याकुएसन सेवा उपलब्ध गराउने समझदारी पनि भएको उल्लेख छ ।
गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राप्त ३ हजार १२२ उजुरीमध्ये २ हजार ६७१ वटा विश्लेषण गरी सम्बन्धित अस्पताल तथा निकायसँग समन्वय गर्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि क्युआर कोडमार्फत गुनासो संकलन प्रणाली सक्रिय रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ, जसले सेवा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
औषधि आपूर्ति र मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा स्टक तथा मूल्य जानकारी देखिने डिजिटल प्रणाली विस्तार भइरहेको छ । साथै “सुलभ फार्मेसी” अवधारणासमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, बिरामीको उपचार इतिहास, विवरण र रिफरल प्रक्रियालाई एकीकृत गर्न डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको काम अघि बढाइएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई एकीकृत र ट्र्याकयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालतर्फ बिरामी पठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको “प्रेषण निर्देशिका, २०८२” अनुसार अस्पतालहरूले आफ्नै कार्यप्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
