काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित नियमावलीका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदीय नियमले संविधान र प्रचलित कानुनको सीमालाई नाघ्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

निवर्तमान प्रमुख सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले मस्यौदा चरणमा रहेको नियमावलीमा समावेश कतिपय व्यवस्था संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर जान सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन्। हाल उक्त नियमावली संसदबाट अन्तिम स्वीकृतिका लागि पारित भइसकेको छैन।

उनका अनुसार संसदले बनाउने कार्यविधिगत नियमले विद्यमान कानुनी संरचनालाई निष्प्रभावी बनाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार राख्दैन। उनले सांसदहरूलाई कानुनी उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिने वा कानुनभन्दा माथि राख्ने किसिमका प्रावधान लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासनसँग असंगत हुने टिप्पणी गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १०४ (१) अनुसार संघीय संसदका प्रत्येक सदनलाई आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि नियम बनाउने अधिकार भए पनि सो अधिकार निश्चित सीमाभित्र मात्र प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

बर्तौलाले नयाँ नियमावली तयार गर्दा संवैधानिक प्रावधान, विधिको शासनको मान्यता र संसदीय अभ्यासलाई आधार मानेर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, संसदको कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारात्मक प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।