काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा नपठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयको प्रशासन शाखाबाट जारी पत्रअनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एकसय कार्यसूची’ उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ। सो कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा अस्थायी रोक लगाउन भनिएको हो।

पत्रमा आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन नगर्ने तथा नगराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक समन्वय गर्न समेत भनिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार र कार्यक्षमता अभिवृद्धिलाई लक्षित गर्दै ‘एकसय कार्यसूची’ लागू गरेको सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। उक्त कार्यसूची कार्यान्वयनमा कर्मचारीको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले वैदेशिक भ्रमणलाई अस्थायी रूपमा सीमित गरिएको हो।

यस निर्णयले अल्पकालीन रूपमा सरकारी कर्मचारीको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागितामा प्रभाव पार्ने देखिए पनि आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसँग जोडिएको बुझिएको छ।