२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टीकापुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु, सार्वजनिक सम्पत्ति खाली गर्ने अभियान तीव्र

अ+ अ-

टीकापुर । टीकापुर नगरपालिकाले बजार क्षेत्र, सडक किनारा तथा नदी आसपासका सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। प्रशासन र उद्योग वाणिज्य संघसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा जमरा पुल आसपासका छाप्रा तथा टहरा हटाइएको छ।

नगरपालिकाले यसअघि चैत २६ गते १५ दिने सूचना जारी गरी अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेको थियो। व्यवसायीको अनुरोधमा केही दिन समय थपिएपछि अहिले कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिएको हो। अतिक्रमण पहिचान भएका क्षेत्रमा हटाउने काम सुरु गरिएको र स्वेच्छिक रूपमा भत्काउने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई एक दिनको समय दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले बताएका छन्।

उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण हटाई शहरको सौन्दर्यता कायम गर्ने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको हो। “सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण खाली गर्ने र शहरको सौन्दर्यता कायम गर्ने उद्येश्यले सवै सार्वजनिक सम्पत्ति खाली गर्ने अभियान शुरु भएको छ,” उनले भने । उनले टीकापुर नगरपालिका व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहर भएकाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण रोक्नु नगरपालिकाको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै “सबै सार्वजनिक सम्पत्तिहरु खाली गर्ने अभियान अन्तर्गत यो शुरु भएको” बताएका छन्।

नगरपालिकाका अनुसार सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइएका क्याम्पस, नगर विकास समिति तथा अन्य संस्थाका जग्गामा वर्षौंदेखि अनधिकृत बसोबास र संरचना विस्तार हुँदै आएको छ। टीकापुर नगरपालिका–१ मा मात्र करिब पाँच हजार परिवार विभिन्न संस्थागत तथा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ।

२०६२/६३ पछि विभिन्न प्रदेशबाट बसाइँसराइ गरी आउने क्रम बढेको र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनताका बसोबास दर्ताको व्यवस्थाले अतिक्रमण थप संस्थागत भएको देखिन्छ। त्यसयता भूमि उपलब्ध गराउने राजनीतिक प्रतिबद्धताले समेत अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिएको स्थानीय तहको बुझाइ छ।

नगर विकास समितिका कर्मचारी, बाढीपीडित, मुक्त कमैया तथा भूमिहीन परिवारहरू समेत विभिन्न शिविर तथा अस्थायी संरचनामा बसोबास गर्दै आएका छन्।

अभियान सुरु भएसँगै शिविर क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूमा त्रास देखिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाउने कार्यले दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले व्यवस्थित पुनर्वास र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

0 Comments