सरकारले हालै निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव तथा प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ । संघीयतासँगसँगै आउनुपर्ने ऐन विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल र राजनीतिक दाउपेचका कारण अहिलेसम्म मस्यौदामै सीमित छ । यद्यपि, केही समयअघि तयार भएको मस्यौदामा केही सुधारात्मक विषय थपेर सार्वजनिक रूपमा सुझाव आह्वान गर्नुले सहभागितामूलक नीति तर्जुमाको महत्त्वपूर्ण कदमलाई संकेत गरेको छ। यो कदमले राज्य प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजामती सेवामा सुधार गर्न आन्तरिक पुनर्संरचना मात्र नभई व्यापक सामाजिक सहमति पनि आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

परामर्शका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेर नीति निर्माताहरूले नागरिक, विज्ञ र सरोकारवालाहरूलाई दक्षता, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता जस्ता विषयमा चिन्तन गर्ने अवसर सिर्जना गरेका छन्। यसबाट थप जनउत्तरदायी, योग्यतामा आधारित र प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक प्रशासन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ । पक्कै पनि मस्यौदामा धेरै सुधारका प्रावधान समावेश गरिएका छन् । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कर्मचारीको सेवा अवधिको सन्दर्भमा भने अहिले भइरहेको व्यवस्थाभन्दा पनि पछाडि फर्कने खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जुन सामाजिक न्याय, सुशासन, प्रशासनिक दक्षता र सन्तुलित विकासका दृष्टिले निकै पश्चगामी देखिन्छ । यस आलेख तिनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालको निजामती सेवा लामो समयदेखि राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्डको रूपमा उभिएको छ, जसले राजनीतिक संक्रमण र विकास चक्रहरूमा राज्यको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दछ। तैपनि, देशले उच्च आर्थिक वृद्धि, सुधारिएको शासन र समावेशी विकासको आकांक्षा राख्दै जाँदा, अहिलेको निजामती संरचनाका सीमितताहरू बढ्दो रूपमा स्पष्ट हुँदै गइरहेका छन्। एक समय स्थिरताका लागि डिजाइन गरिएको प्रणाली अहिले दक्षता, नवीनता र आर्थिक रूपान्तरणका लागि बाधक बन्ने जोखिममा छ।

हालको निजामती सेवाको ढाँचा लामो सेवा अवधि, सीमित प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश, नेतृत्व नवीकरणमा ढिलाइ र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन संरचनाको अभावले ग्रस्त छ। अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ मा रहँदा जागिर अवधि लामो तर प्रभावकारी सेवा अवधि छोटो बनेको छ, जसले गतिशील र प्रतिभावान युवाको प्रवेशलाई संकुचित गरेको छ। समयसँगै यसले एक जागिरे भ्रष्ट संस्कृतिको विकासमा योगदान पुर्‍याएको छ, जहाँ कथित वरिष्ठता कार्यसम्पादनभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ भने परिवर्तन–प्रतिरोधी व्यवहारको प्रभुत्व रहन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यी संरचनात्मक जटिलताहरूले मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, प्रशासनमा बिचौलिया सञ्जालहरूको प्रवेश र आर्थिक स्वार्थको द्वन्द्व जस्ता विकृतिहरूका लागि उर्वर भूमि सिर्जना गरेका छन् ।

विद्यमान प्रणालीको कम चर्चा गरिएको तर सुशासनमा लागेको गहिरो धक्कामध्ये एक कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्ट व्यवहारको सामान्यीकरण पनि हो। जब वृत्ति विकास र प्रगतिको गति ढिलो हुन्छ, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नाममात्रको हुन्छ र सेवा सुविधाका संरचनाहरू न्यायसंगत हुँदैनन्, सार्वजनिक पदहरूलाई सेवा प्रदायकको भूमिकामा मात्र नभई कमाउने (भाडा खाने) अवसरको रूपमा हेर्न थालिन्छ। समयसँगै यसले नैतिक सीमाहरू मेटाउँछ, जसका कारण भ्रष्टाचारका गम्भीर रूपहरू पनि नियमित वा ‘प्रणालीको भाग’ का रूपमा देखिन थाल्छन्। यहाँ जोखिम केवल व्यक्तिगत दुरुपयोग मात्र होइन, भ्रष्ट अभ्यासहरूको संस्थागतकरण हो।

त्यसकारण प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकले इमान्दारीका साथ यस्ता विकृतिको निराकरणका उपायहरू खोज्नुपर्छ। सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार चाहन्छ भने प्रस्तावित विधेयकमा कुनै पनि कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेको आधारमा उसको सेवा अवधि पुनः अर्को तह वा पदमा प्रवेश नगरेको अवस्थामा अधिकतम २० वर्ष कायम हुनुपर्छ, जसमा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नियमित बढुवा र योग्यताका आधारमा उपल्लो तह वा अन्य सेवामा प्रतिस्पर्धाको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । यस विषयलाई गहन रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा प्रशासनिक दक्षता र सुशासनभन्दा बाहिर महत्वपूर्ण आर्थिक–सामाजिक प्रभावहरू हासिल गर्न सकिन्छ।

जागिरको कार्यकाल छोटो पार्दा प्रभावकारी सेवा अवधि (इफेक्टिभ टेनीयर) मात्र बढ्दैन, यसले लामो समयदेखि प्रशासनमा चलिरहेको बिचौलिया सञ्जालहरूलाई ध्वस्त पार्नुका साथै व्याप्त मिलीभगत र भाडा–खोज (रेन्ट सिकिङ) को संस्कृतिलाई समाप्त गर्न मद्दत गर्छ। एक पटक सेवा प्रवेश गरेको आधारमा जागिर अवधि सीमित र कार्यसम्पादन–आधारित प्रगति पथ बनाइयो भने कर्मचारीहरूले नेता तथा मध्यस्थकर्तासँग अनौपचारिक गठबन्धन निर्माणमा समय लगानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। बरु, मापनयोग्य परिणाम र व्यावसायिक विश्वसनीयतामा ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

चरम भ्रष्टाचारको अर्को कारण नागरिक, व्यवसाय र सार्वजनिक कार्यालयबीच काम गर्ने बिचौलिया वा अनौपचारिक एजेन्टहरूको प्रशासनमा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा खेल्ने भूमिका हो। प्रक्रियागत जटिलता, तजविजी अधिकार र अपारदर्शी निर्णय प्रणालीहरूमा त्यस्ता सञ्जालहरू प्रायः शक्तिशाली र संस्थागत रूपमा विकसित भएका हुन्छन्, जसले सेवा वितरणलाई विकृत गर्दछ, सेवालाई महँगो बनाउँछ र सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर पार्छ। नेपालको अहिलेको अवस्था यस्तै छ, जुन प्रक्रियाहरू सरलीकृत गरेर, पारदर्शिताका मापदण्ड बढाएर वा कर्मचारीको सुविधा बढाएर मात्र सुधार हुने छैन। निजामती सेवा सुधारका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरूको उपस्थितिलाई उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बनाउन आवश्यक छ।

एउटा कर्मचारी ३५–४० वर्षसम्म पदमा रहने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सेवाहरू अनुमानित, समय–सीमाबद्ध र निष्पक्ष रूपमा प्रवाहित हुने अवस्था सिर्जना भएमा बिचौलियाहरूका लागि स्थान स्वाभाविक रूपमा संकुचित हुन्छ।

सेवा अवधिसँगसँगै कर्मचारीको पारिश्रमिक प्रणालीको सुधार पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। हालको संरचनामा माथिल्लो पदमा रहने र पहुँचवाला कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालयकै काम गरेर भत्ता खाने तर अन्यले नपाउने विभेदकारी व्यवस्था मात्र छैन, यसले कामचोर प्रवृत्ति र अनियमिततालाई समेत मलजल गरेको छ। सेवा अवधिसँगै सबै प्रकारका भत्तालाई हटाएर आधारभूत तलबमा एकीकृत गर्नाले निष्पक्षतालाई सुदृढ पार्दै अख्तियार दुरुपयोगका अवसरहरू कम गर्छ। यसबाहेक, अपारदर्शी बैठक भत्ता र समान अभ्यासहरू हटाउँदा करदाता प्रतिको जवाफदेहिता सुधार हुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिएको बलियो, स्वच्छ र अनुमानित तलब प्रणालीले भ्रष्ट व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न शक्तिशाली भूमिका खेल्छ।

अब कुरा गरौं सेवा अवधि सुधारले शासन प्रणालीभन्दा बाहिर व्यापक रूपमा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावको । पछिल्ला दशकहरूमा बढ्दै गएको शहरी र ग्रामीण अर्थतन्त्रबीचको असन्तुलनको प्रमुख कारण निजामती कर्मचारीहरूमाझ प्रमुख शहरहरू, विशेष गरी संघीय तथा प्रदेश राजधानीमा घरजग्गा र सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्तिमा भएको वृद्धि पनि एक हो। यो केवल व्यक्तिगत वित्तीय छनोट र आर्थिक स्वतन्त्रताको विषय मात्र होइन, यसले स्वार्थको द्वन्द्वका कारण सिर्जित प्रणालीगत भ्रष्टिकरण प्रतिबिम्बित गर्दछ। केन्द्रीकृत प्रशासकीय संरचनाहरूमा लामो कार्यकालले अधिकारीहरूलाई शहरी केन्द्रहरूमा आफ्नो आर्थिक र सामाजिक हैसियत प्रदर्शन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

यस ढाँचाका केही दुष्परिणामहरू छन्। शहरी जग्गा र आवासमा लगानी असमान रूपमा प्रवाहित हुँदै जाँदा कृषि, साना उद्योग, पर्यटन र ग्रामीण उद्यम जस्ता उत्पादक क्षेत्रहरूलाई कम ध्यान दिइएको छ। गाउँ र साना बस्तीहरूले जनसंख्या घट्ने प्रक्रियाले ग्रामीण भूगोलको ‘मरुभूमीकरण’ मात्र गरेको छैन, गाउँहरू ‘निर्जनीकरण’ भएका छन् र दुरदराजमा अत्यावश्यक सेवाहरू दुर्लभ भएका छन् भने स्थानीय अर्थतन्त्रमा मन्दी र क्षेत्रीय असमानताहरू फराकिलो बनेका छन्। निजामती सेवाको वैज्ञानिक सुधारले यो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन मद्दत गर्न सक्छ।

छोटो सेवा अवधि चक्र, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पुनः प्रवेशको अवसरले एकल भौगोलिक र संस्थागत प्रणालीमा दीर्घकालीन संलग्नता कम गर्दछ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रभित्र र बाहिर दुवैतर्फ श्रम बजारलाई गतिशील बनाउँछ । न्यूनतम २० वर्षको सेवापछि निवृत्त हुने कर्मचारी आफ्नो पूर्ण उत्पादशील उमेरमा हुन्छ र निजामती सेवामा हासिल गरेको सीप, बचत रकम र अनुभवलाई आफ्नै क्षेत्रमा उद्यमतर्फ पुनर्निर्देशित गर्न सक्छ। यसले सीप, दक्षता र लगानी स्थानीय तहमा फर्काउने सम्भावना सिर्जना गर्दछ र विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्न सहयोग गर्छ।

यसबाहेक, विस्तारित कार्यकालमा असमान, प्रायः अस्पष्ट सम्पत्तिको सञ्चयलाई निरुत्साहित गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा शहरी सम्पत्ति बजारहरूमा सट्टेबाजी व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । जब अवैध सञ्चयका लागि प्रोत्साहन घट्छ, यसले केही क्षेत्रमा पूँजीको अत्यधिक असन्तुलित विनियोजन र अर्को क्षेत्रमा अभाव न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछ।

छोटो कार्यकालको अर्को महत्वपूर्ण आयाम निजामती सेवाभित्र झाँगिएको ‘अति–महत्वाकांक्षा’ संस्कृतिमा परिवर्तन पनि हो। धेरै लामो सेवा अवधिले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिहरू व्यक्तित्व विकास वा सार्वजनिक योगदानभन्दा पनि प्रणालीको शोषण गर्ने कथित अवसरका लागि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्छन् वा टिकी रहन्छन्। जब जवाफदेहिताको संयन्त्र कमजोर हुन्छ र सुशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूले न्यून प्रतिफलको सामना गर्छन्, तब प्रणालीमा शोषणको मानसिकता थप बलियो हुन्छ।

जब सेवा अवधि र वृत्ति विकासका मार्गहरूलाई पुनः परिभाषित गरेर छोटो, कार्यसम्पादनमा आधारित र बढी प्रतिस्पर्धी बनाइन्छ, त्यसले प्रणाली शोषणको संस्कृतिलाई चुनौती दिन्छ । अनि सार्वजनिक सेवालाई जीवनभरको रोजगारीको हकको सट्टा व्यावसायिक जीवनको एक चरणका रूपमा बुझ्न थालिन्छ। प्रतिष्ठा, निष्ठा र मापनयोग्य योगदानले अनौपचारिक शक्ति र सम्पत्तिको सञ्चयभन्दा प्राथमिकता पाउँछ। यस्तो वातावरणमा ठगी र गम्भीर भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण कायम राख्न गाह्रो हुन्छ।

यो सुधारका लागि सबैभन्दा बलियो तर्क वास्तविक अर्थतन्त्रमा यसको सम्भावित प्रभावमा निहित छ। नेपालको आर्थिक रूपान्तरण जीवन्त कृषि, उत्पादन, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्यमहरूमा निर्भर गर्दछ। तैपनि, यी क्षेत्रहरूले प्रायः प्रशासनिक अवरोध, ढिलाइ र अकुशल वा भ्रष्ट प्रक्रियाबाट सिर्जित अनौपचारिक लागतहरूको सामना गर्नुपर्छ। जब व्यवसायहरूले जटिल प्रणालीहरूको सामना गर्नुपर्दैन वा काममा मध्यस्थकर्तामा भर पर्नुपर्दैन, राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ र नयाँ लगानी आकर्षित हुन्छ।

छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही निजामती सेवाले व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ। छिटो निर्णय, कम विवेकाधिकार र स्पष्ट नियमहरूले व्यवसाय गर्ने लागत घटाउँछन्। उद्यमीहरूले कानुन अनुपालन र अनावश्यक वार्ताभन्दा नवीनता र व्यवसाय विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। समयसँगै यसले रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र दिगो तथा सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ।

यसो भन्दैमा सार्वजनिक सेवाको अवधि घटाउने, स्वैच्छिक अवकाशलाई सहजीकरण गर्ने र सेवा सुविधालाई सामाजिक न्यायसंगत बनाउने विषय आफैमा साध्य होइन। तिनीहरूको सावधानीपूर्वक विन्यास, कानुनी संशोधन र विवेकपूर्ण कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । यस्तो सुधार प्रयासमा विद्यमान प्रणालीभित्रबाट प्रतिरोध आउन सक्छ, कानुनी संशोधन जटिल हुन सक्छ र प्रारम्भिक चरणमा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन सक्छ। यी चुनौतीलाई चरणबद्ध कार्यान्वयन, विस्तृत मानव स्रोत योजना, सरोकारवालासँग परामर्श र पाइलट परीक्षणमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ।

२०८२ भदौको युवा विद्रोह र फागुनको आम निर्वाचनपछि नेपाल एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। प्रशासनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचनामा आज गरिएका छनोटहरूले देशको शासन, आर्थिक समुन्नतिको मार्ग र आगामी दशकहरूको सामाजिक संरचनालाई आकार दिनेछन्। यदि स्पष्टता र प्रतिबद्धताका साथ हेरियो भने निजामती सेवा सुधार महँगा राजनीतिक परिवर्तनभन्दा बढी परिणाममुखी हुन सक्छ । यसले गुमेको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न, विकासलाई पुनः सन्तुलित गर्न र वास्तविक अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई प्रष्फुटित गर्न सक्छ। यसले नीतिगत परिवर्तन मात्र होइन, मानसिकतामा परिवर्तनको माग गर्दछ—अधिकारबाट सेवामा, अस्पष्टताबाट पारदर्शितामा र जडताबाट गतिशीलतामा।

(लेखक अर्थशास्त्री हुन्)