काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार अघि बढाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक आगामी बजेट अधिवेशनमै पारित गर्न सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा आयोजित ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ सम्बन्धी अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले हाल विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार आयोगले सातवटा छुट्टाछुट्टै ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी एउटै समग्र विधेयक तयार गरी सरकारसमक्ष पठाएको तीन वर्ष भइसकेको छ। तर हालसम्म त्यसमा आवश्यक विधायी प्रक्रिया अघि नबढेको उनले उल्लेख गरे।
भण्डारीले विद्युतीय मतदान प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार, अन्तर प्रदेश मतदान तथा आधुनिक व्यवस्थापन प्रणालीजस्ता विषय समेट्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताए। विद्यमान कानुनी संरचना जटिल र असंगठित रहेको टिप्पणी गर्दै उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन निर्माणमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सभा निर्वाचन आउन अब धेरै समय नरहेको उल्लेख गर्दै आगामी वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा व्यवस्थापकीय आवश्यकता रहेको बताए। समयमै विधेयक पारित नभए सुधारका योजना, नयाँ कार्यविधि, आचारसंहिता तथा प्राविधिक तयारी प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मितव्ययिता र आर्थिक पारदर्शिता अपनाइएको दाबी पनि गरे। सरकारले विनियोजन गरेको ६७५ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १७५ करोड रुपैयाँ बचत भएको र उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरिने जानकारी उनले दिए।
उनका अनुसार ४७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री जिल्ला तथा स्थानीय तहबाटै खरिद गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले खर्च घटाउन सहयोग पुगेको छ। निर्वाचन खर्चको विस्तृत विवरणसहित आयोगले निकट भविष्यमै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
भण्डारीले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई नेपालको निर्वाचन इतिहासकै जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रियामध्ये एक भएको पनि बताए।
