काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष कानुनी आधार दिन अध्यादेश जारी गरेको छ ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको पदावधि, पदमुक्ति तथा पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानहरू पुनः परिभाषित गरिएको छ ।
अध्यादेशले विद्यमान कानुनहरूमा संशोधन तथा केही अवस्थामा नयाँ व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यकाल र पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस् अध्यादेश:







