काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएको हो भने अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहनेछन् । 

यसअघि प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र बढेको, तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएकाले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको थियो । यस्तै, साङ्गठनिक आवश्यकता र कार्यबोझभन्दा पनि आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितिले ठहर गरेको थियो । 

निर्णयअनुसार अब आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् ।  

मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय पनि घटाइने भएको छ । हाल रहेका एक सय ९८ वटा कार्यालयमध्ये करिब ५० वटा घटाइने सरकारको तयारी छ । यसबाट चालु खर्चतर्फ करिब रु पाँच अर्बसम्म कटौती हुने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले बताए ।

 जनताको करबाट उठेको रकमलाई अधिकतम पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताए । 

“यो निर्णय आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ । हालको मन्त्रिपरिषद् भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यथावत् रहनेछ भने साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आउने छ”, प्रवक्ता तामाङले भने । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) का लागि समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन् भने सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर आगामी साउन १ गतेभन्दा अगावै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने जनाइएको छ । 

बैठकले काठमाडौँको थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्क सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर गोपालीलाई नियुक्त गरेको छ ।