काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब राज्यको राजस्व तथा दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग मात्रका आधारमा ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था बनेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले परम्परागत स्रोतमा निर्भर रहेर ठूलो आकारका विकास परियोजना अघि बढाउन नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको स्पष्ट पारेका हुन्।
उनका अनुसार अब विकास वित्तका लागि वैकल्पिक संरचना आवश्यक भइसकेको छ। सोही सन्दर्भमा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक पुनः छलफलपछि संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका गुणस्तरीय परियोजनालाई भने आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरेर अघि बढाइने बताए। उनले मन्त्रालयले हालसम्म नअपनाइएका केही नयाँ वित्तीय अभ्यासहरू सुरु गरेको पनि उल्लेख गरे। यस आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च असार मसान्तसम्म उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुने उनको अपेक्षा छ।
भन्सार नीतिसम्बन्धी प्रसंगमा उनले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा कर लगाउने व्यवस्था नयाँ नभई लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको र अघिल्ला आर्थिक ऐनहरूमा समेत समेटिएको स्पष्ट पारे।
सीमा क्षेत्रमा देखिने अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालिने बताउँदै उनले स्वदेशी उत्पादनलाई असर पार्ने तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यसका साथै तलब भुक्तानीलाई १५-१५ दिनको अन्तरालमा गर्दा बजारमा तरलता वृद्धि भई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको उनको दाबी थियो।
