काठमाडौँ । मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले मधेस प्रदेशका समस्या समाधान गर्न आयोगसँग पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन अभाव रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा मधेसी आयोगको कामकारबाही सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा उनले समितिमा मधेसी आयोगले भोग्नु परेको चुनौती र अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार सरकारलाई हालसम्म ३०० भन्दा बढी मधेसका समस्या सिफारिस गरिएको बताए। यसमा कतिपय मधेसका महत्त्वपूर्ण विषय हालै सम्पन्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको पनि बताए। अध्यक्ष साहले भने, “मधेसमा विद्यमान समस्या थुप्रै छन्, समाधानका लागि स्रोत अभाव छ ।”
मधेसमा विद्यमान दाइजो प्रथा, कुरीति, गरिबी, अशिक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारीलगायत समस्या छन् । यी सबैको समाधान गर्न राज्यको सहकार्य आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । आयोगले हाल ७७ जिल्लामा २० लाख रुपैयाँ बजेटमा कार्यक्रम गर्नु परेको अध्यक्ष साहले जानकारी दिए।
अध्ययन र अनुसन्धानका लागि मात्रै पाँच लाख रुपैयाँ बजेट अपर्याप्त रहेको उनले बताए। समितिका सभापति आकृति अवस्थीले मधेसका समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि आयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिए।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मधेसी आयोगको काम, कर्तव्य प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । सांसद पार्वती विकले मधेसमा जरो गाडेको दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि आयोगले सचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
सांसद रीना उप्रेती (केसी) ले सप्तरी र सिराहमा घरेलु हिंसा धेरै भएको जानकारी दिँदै यो विषयमा आयोगले अनुगमन समाधानतर्फ जोड दिनुपर्ने बताइन् । सांसद दीपककुमार साहले मधेसमा बेरोजगारी अर्को ठूलो समस्या भएको औँल्याउँदै आयोगले यस क्षेत्रमा के कस्ता कार्ययोजना बनाएको छ भनी प्रश्न गरे ।
साथै, सांसद डा. ललिता कुमारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको अभावमा मधेसले धेरै समस्याको सामना गर्नु परेको उदाहरण दिँदै आयोगले सरकारलाई यी दुई विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनतर्फ जोड दिन आग्रह गरिन् ।
