२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छुसाङ-घमी सडक स्तरोन्नति गर्न स्रोत सहमति सुनिश्चित

अ+ अ-

मुस्ताङ ।  नेपाल-चीन उत्तरी कोरलानाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत यहाँको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ छुसाङदेखि उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड-२ स्थित घमी सडक योजनालाई अर्थ मन्त्रालयबाट तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेटको बहुवर्षीय स्रोत सहमति सुनिश्चित गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको गत सोमबारको पत्र अनुसार यहाँको कोरलानाका जोड्ने छुसाङ–घमी ४० दशमलव २० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बजेटको बहुवर्षीय स्रोत सहमति सुनिश्चित भएको हो ।

यसअघि कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयमा गत वैशाख ७ गते नेपाल–चीन जोड्ने कोरला सडकअन्तर्गत छुसाङ–घमी सडक योजनाका लागि तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास शाखालाई स्रोत सहमति प्रदान गरिएको पत्रमार्फत जानकारी गराइएको छ ।

आयोगका स्रोत सहमति सिफारिसअनुसार आयोजनाका लागि बहुर्षीय स्रोत सहमतिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८२ को दफा ४ को उपदफा २ र दफा ७ को खण्ड (ग) बमोजिम प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार खर्च गर्नेगरी सोमबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले छुसाङ–घमी सडक योजनाका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति भएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए। 

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति सुनिश्चित भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाई छ ।

यसअघि मुस्ताङको कागबेनीदेखि छुसाङसम्मको ९९.८० किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा सडक स्तरोन्नति गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोहीअनुसार कोरलानाका जोड्ने कागबेनी–छुसाङ सडक कालोपत्र गर्न गत असार २६ गते २६ करोड ८७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका सडक कालोपत्र तथा थप स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले आयोजनाले दुई चरणमा प्रारम्भिक वातावरण मूल्यांकन सम्पन्न गरेको थियो ।  

0 Comments