काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेलको कर दायित्वसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट कानुन र संविधानको व्याख्याका आधारमा निरूपण गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले कर विवादसम्बन्धी फैसला कुनै बाह्य प्रभाव नभई संवैधानिक तथा कानुनी आधारमै भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार एनसेल प्रकरणमा पूर्व सेयरधनी कम्पनी टेलियासोनेराको कर दायित्व सम्बन्धित पक्षमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
उनले नियमित कर, जरिवाना तथा विलम्ब शुल्क भने यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै आयकर ऐनअन्तर्गतको दफा १२० मा रहेको झुटा विवरणसम्बन्धी कडा दण्ड व्यवस्था भने उक्त मुद्दामा आकर्षित नभएको प्रष्ट पारे ।
न्याय प्रणालीलाई आर्थिक तथा विकासमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आफ्नो कार्ययोजनामा विशेष इजलास र विशिष्टीकृत न्यायाधिकरणको अवधारणा समावेश गरिएको उनले बताए । वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दा हेर्न विशेषज्ञता भएका न्यायाधीशको संलग्नताले निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो ।
डा. शर्माले बेलायतसहित विभिन्न मुलुकमा प्रचलनमा रहेको मुद्दा दर्ताअघि नै हुने मेलमिलाप प्रक्रिया (प्रि-लिटिगेसन मेडिएसन) नेपालमा पनि वाणिज्य र देवानी विवादमा लागू गर्न सकिने बताए ।
न्यायालयभित्र विकृति र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी उपाय हुने उनको भनाइ थियो । उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी बार र बेञ्चबीच देखिएको असमझदारीलाई प्रशासनिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने र रिट दर्ता तथा दरपिठसम्बन्धी निर्णय अदालत प्रशासनको स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनले स्पष्ट पारे । न्यायमा पहुँच विस्तार र प्रविधिमैत्री अदालत निर्माणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
