२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखापढी व्यवसायीलाई तोकिएको पोशाक र अदालतबाट जारी परिचयपत्र अनिवार्य 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयले लेखापढी व्यवसायीलाई तोकिएको पोशाक र अदालतबाट जारी परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । तोकिएको पोशाक तथा परिचयपत्रबिनै कार्यालय प्रवेश गर्न नदिइने चेतावनीसमेत कार्यालयले दिएको छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय नेपालगञ्जले सूचना जारी गर्दै लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) अनुसार लेखापढी व्यवसायीले अदालतबाट जारी गरिएको परिचयपत्र लिनुका साथै तोकिएको पोशाक अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको हो ।

सूचनाअनुसार, प्रमाणपत्र लिएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि लेखापढी व्यवसायीले प्रत्येक छ महिनामा प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, नियमावलीको अनुसूची-५ मा लेखापढी व्यवसायीको पोशाकसमेत निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।

पुरुष लेखापढी व्यवसायीका लागि बैजनी रङको कोट वा स्कटकोट, बैजनी रङको पाइन्ट र निलो-बैजनी रङको सर्ट तोकिएको छ । महिला लेखापढी व्यवसायीका हकमा बैजनी रङको कोट-पाइन्ट, निलो-बैजनी रङको सर्ट वा सोही रङको कुर्ती, सुरुवाल वा सारी-ब्लाउज लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालयले अदालतबाट जारी भएको परिचयपत्र लिएर र तोकिएको पोशाकमा मात्रै लेखापढी व्यवसायीले कार्यालय प्रवेश गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालयका अनुसार २०८३ जेठ १५ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सूचनामा तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र नलगाई आएमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

No description available.
0 Comments