काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कानुनी रूपमा दर्ता नभई ‘डा.’ वा ‘चिकित्सक’ उपाधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कडा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
काउन्सिलले बिहीबार जारी गरेको अत्यावश्यक सूचनामार्फत अवैध रूपमा चिकित्सकको परिचय प्रयोग गर्नेप्रति ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारेको हो।
काउन्सिलका अनुसार विभिन्न अस्पताल, निजी क्लिनिक, परामर्श केन्द्र तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गैरचिकित्सक व्यक्ति वा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले अनधिकृत रूपमा ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्दै बिरामी परीक्षण, परामर्श तथा औषधि सिफारिस गर्ने गतिविधि बढेको पाइएको छ। यस्तो अभ्यासले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको काउन्सिलको ठहर छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार आधुनिक चिकित्सा प्रणालीअन्तर्गत बिरामी परीक्षण, उपचार परामर्श तथा एलोप्याथिक औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार काउन्सिलमा विधिवत् दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ।
काउन्सिलले सम्बन्धित परिषदबाट कानुनी मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाहेक अन्य कसैले नामअघि ‘डा.’ प्रयोग गरेको पाइए १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन साइनबोर्ड, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, भिजिटिङ कार्ड तथा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत डिजिटल प्लेटफर्ममा समेत लागू हुने जनाइएको छ।
काउन्सिलले विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमा ‘डाक्टर’ उल्लेख भएको आधारमा मात्रै नेपालमा स्वतन्त्र चिकित्सकीय अभ्यास गर्न नपाइने पनि स्पष्ट पारेको छ। ऐनअनुसार चिकित्सकीय अभ्यास तथा ‘डाक्टर’ वा ‘चिकित्सक’ पद प्रयोग गर्ने अधिकार नियामक व्यवस्थाअनुसार मात्रै लागू हुने जनाइएको छ।
निमित्त रजिस्ट्रार दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार तोकिएको समय सीमा समाप्त भएपछि विशेष अनुगमन टोलीमार्फत प्रत्यक्ष तथा डिजिटल माध्यमबाट निगरानी सुरु गरिनेछ। अवैध रूपमा उपाधि प्रयोग गरी बिरामी परीक्षण वा औषधि सिफारिस गरेको भेटिएमा ऐनको दफा २६ र २७ अनुसार मुद्दा दर्ता गरिने उनले बताए।
काउन्सिलका अनुसार दोषी ठहरिएमा अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
