काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान सरकार चुनावी घोषणा तथा वाचा पत्रअनुसार क्रमशः कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै अघि बढिरहेको बताएका छन्।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचनका क्रममा सार्वजनिक गरेका प्रतिविद्धताअनुसार पहिलो महिना, सय दिन र एक वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको दाबी गरे।
उनका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा स्रोतसाधन वितरण पहुँचका आधारमा हुने वर्तमान अभ्यासलाई परिमार्जन गरी वैज्ञानिक तथा समानुपातिक प्रणाली विकास गर्न सरकार अघि बढेको छ। यसका लागि देशभरका करिब २७ हजार विद्यालयको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
विद्यालयहरूको भौतिक संरचना, कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, शौचालय लगायत सम्पूर्ण अवस्थाको तथ्यांक संकलन गरी त्यसका आधारमा दीर्घकालीन मास्टर प्लान तयार गरिने मन्त्रालयको योजना रहेको छ।
उक्त अवसरमा उनले विश्वविद्यालय तहमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक प्रणाली सुदृढ गर्न खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताए। उनका अनुसार आठ वटा विश्वविद्यालयमा गरिएको खुला आवेदन आह्वानमा २१८ आवेदन प्राप्त भएको छ, जसले प्रक्रियाप्रति पारदर्शिता र विश्वास बढेको संकेत गरेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयको शुल्क, शिक्षक दरबन्दी मिलान, सुकुम्वासी बस्तीका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको नियमनजस्ता विषयमा उठेका गुनासोहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचन ले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विद्यमान नीतिगत समस्या समाधान आवश्यक रहेको बताइन्। उनले विज्ञहरूसँग छलफल गरी आवश्यक विधेयक निर्माणमार्फत संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक तथा सरोकारवाला पक्षहरूले शिक्षा, खेलकुद तथा स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
