२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरबारभित्रका अस्थायी चमेना गृह हटाइँदै, मन्त्रालय र संसदीय दलका कार्यालयलाई १५ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सिंहदरबार परिसरभित्र अस्थायी संरचनामा सञ्चालन भइरहेका चमेना गृह हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चाँसोपछि सम्बन्धित निकायहरूले विभिन्न मन्त्रालय तथा संसदीय दलका कार्यालय परिसरमा सञ्चालित चमेना गृह बन्द गर्न औपचारिक निर्देशन दिएका हुन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत परिसरमा रहेका अस्थायी टहरामा सञ्चालन भइरहेका चमेना गृह हटाउन पत्राचार गरेको छ।

कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई जेठ २७ गतेभित्र ती चमेना गृह पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सिंहदरबार परिसर व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पुनः पत्राचार गरिएको हो।

यसअघि तत्कालीन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा २०७५ भदौ ३१ गते बसेको बैठकले मन्त्रालय परिसरभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्थायी चमेना गृह हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

यसपटक सिंहदरबारभित्र रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा सञ्चालित चमेना गृह पनि हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गतको आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखाले दुवै संसदीय दलका कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र चमेना गृह हटाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जेठ १२ गते सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा सचिवालयले जेठ १३ गते सम्बन्धित संसदीय दलका कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको हो।

सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका अस्थायी संरचना व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा सरकारी परिसरको एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले चमेना गृह हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको सम्बन्धित निकायहरूले जनाएका छन्।

0 Comments