२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति एमाले महासचिव पोखरेलको असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक हालैको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रतिवेदनको प्रस्तुति र निष्कर्षले शक्ति केन्द्रप्रति दबाब वा संकोच देखिएको संकेत गरेको टिप्पणी गरेका हुन्।

बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदन अपेक्षाअनुसार निष्पक्ष र पूर्ण नदेखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रतिवेदनमा केही विषय समेटिए पनि त्यसले सम्पूर्ण पक्ष समेट्न नसकेको संकेत गरेका छन्।

पोखरेलले पूर्व प्रमुख गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको तुलनामा अहिलेको प्रतिवेदन केही विस्तृत देखिए पनि अझै अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै, उनले निर्णय प्रक्रियामा दबाबको प्रभाव देखिएको आशय व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगद्वारा जारी २९ पृष्ठीय प्रतिवेदनमा निर्णय तथा सिफारिससम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ।

0 Comments