काठमाडौँ । अदालतबाट जारी आदेश तथा फैसलाहरू समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा आज आयोजित छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले न्यायिक निर्णयहरूको प्रभावकारी र शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएसँगै ती आदेश स्वतः कार्यान्वयनयोग्य हुने भए पनि व्यवहारमा भने ढिलाइ देखिनु चिन्ताजनक अवस्था हो । उनले जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीले निर्णय प्राप्त हुने बित्तिकै कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक तत्परता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतले निर्णय जारी गरे लगत्तै सम्बन्धित निकायमा औपचारिक पत्राचार हुने गरे पनि कार्यान्वयनको अभ्यास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको बताए । उनले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकअन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका सन्दर्भमा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी गरे ।

छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दामा २०८१ मङ्सिर १७ गते जारी गरिएको १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि चर्चा गरे । उक्त आदेशमार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि संरचनागत सुधार, नीति परिमार्जन तथा स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

फैसलाअनुसार राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई अद्यावधिक गर्दै मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना गर्ने, साथै जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूमा सम्पर्क इकाई तथा जिम्मेवार कर्मचारी यथाशक्य छिटो तोक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

यद्यपि, उक्त ऐतिहासिक निर्णय कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति नदेखिँदा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन नसकेको र सेवा खोजिरहेका नागरिकहरूले अझै पर्याप्त सुविधा पाउन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।