१. पृष्ठभूमि र विश्वव्यापी सन्दर्भ
आर्थिक वृद्धि र भौतिक विकास मानव सभ्यताका लागि अपरिहार्य भए तापनि यसले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन र वातावरणीय ह्रास निम्त्याउने गर्दछ । सन् १९७० को दशकअघिसम्म विकास र वातावरणलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो । तर, प्रदूषण र वातावरणीय क्षतिले मानव जीवन कष्टकर बन्न थालेपछि ‘वातावरण व्यवस्थापन’ को अवधारणा अघि आयो ।

विश्वमा पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९७० मा वातावरणीय ऐन लागू गरी विकास आयोजनाहरू सुरु गर्नु अघि वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो । यसपछि विकसित राष्ट्रहरूले यसलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरे । विश्व संरक्षण रणनीति, प्रकृतिसम्बन्धी विश्व बडापत्र, रियो घोषणापत्र (सन् १९९२), एजेन्डा २१, र जोहानेशवर्ग कार्यान्वयन योजना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले वातावरण संरक्षणलाई विकासको अभिन्न अङ्ग बनाउन विश्वव्यापी आह्वान गरे । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि आफ्ना आयोजनाहरूमा यसलाई अनिवार्य बनाएका छन् । नेपालमा पनि सन् १९८० को दशकदेखि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरु भएको हो । यसको मुख्य ध्येय आयोजना निर्माणबाट भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो । सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन तथा सहरी विकासजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याए पनि वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू सिर्जना गर्न सक्छन् । यस्ता प्रभावहरूको पूर्वानुमान, न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा स्थापित भएको छ । वातावरणीय अध्ययन विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूले वातावरण र समाजमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावहरूको पहिचान, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो । यसको प्रमुख उद्देश्य विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

२. नेपालमा वातावरणीय अध्ययनको नीतिगत तथा कानुनी आधार
नेपालले वातावरण संरक्षणलाई संवैधानिक र कानुनी दुवै रूपमा बलियो आधार प्रदान गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था: नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने’ मौलिक हक प्रदान गरेको छ । साथै, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नु राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०५०: यो नेपालमा वातावरण संरक्षणका लागि जारी गरिएको पहिलो नीतिगत दस्तावेज हो, जसले वातावरणीय पक्षलाई विकास आयोजनामा एकीकृत गर्ने आधार तयार गर्‍यो ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४: दिगो विकासका लागि वातावरणीय ह्रास कम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्न यो ऐन ल्याइएको थियो । यसले आयोजनाको प्रकृति, लागत र क्षमताका आधारमा अनिवार्य वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७: देश संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) लाई वातावरण संरक्षणको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । यस नयाँ ऐनले प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने (पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल) र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्ने जस्ता आधुनिक विषयहरूलाई पनि समेटेको छ ।

३. वातावरणीय अध्ययनका प्रकार र अभ्यास
नेपालमा हाल वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, सडक, जलविद्युत् र उद्योगलगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रका आयोजनाहरूमा वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य छ । आयोजनाको प्रभावको गहिराइअनुसार तीन प्रकारका अध्ययन गरिन्छन् :

• संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीईएस): न्यून प्रभाव पार्ने आयोजनाका लागि । (अनुसूची १ अनुसार)

• प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई): मध्यम स्तरको प्रभाव पार्ने आयोजनाका लागि । (अनुसूची २ अनुसार)

• वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए): ठूला र संवेदनशील आयोजनाका लागि । (अनुसूची ३ अनुसार)

विगत २९ वर्षको अवधिमा ६६४ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको तथ्याङ्क छ । संघीयता लागू भएपछि, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत गर्न सक्छन् भने प्रदेश र संघले पनि आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू स्वीकृत गर्दछन् ।

४. कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीहरू
नीतिगत र कानुनी संरचना स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन् :

• प्रक्रियामुखी कानुनी व्यवस्था: वर्तमान प्रणाली प्राविधिक विषयवस्तु र गुणस्तरभन्दा बढी प्रशासनिक प्रक्रिया (प्रोसेस–ओरिएन्टेड) मा केन्द्रित छ । यसले गर्दा वातावरण अध्ययन केवल एक ‘औपचारिकता’ मात्र बन्न पुगेको छ ।

• प्रतिवेदनको कमजोर गुणस्तर: धेरैजसो प्रतिवेदनहरू पर्याप्त आधारभूत तथ्याङ्क र मौसमी अध्ययनविना नै तयार गरिन्छन् । कतिपय अवस्थामा वैकल्पिक विश्लेषणको पनि अभाव देखिन्छ ।

• अनुगमन र अनुपालनको कमी: स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) र प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयनमा प्रस्तावकहरू जिम्मेवार देखिँदैनन् । दक्ष जनशक्ति, बजेट र प्रविधिको अभावले गर्दा सरकारी निकायबाट हुने अनुगमन पनि फितलो छ ।

• संस्थागत समन्वयको अभाव: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भूमिका र जिम्मेवारीमा स्पष्टता नहुँदा समन्वयमा समस्या छ । विशेष गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्तिको कमीले प्रतिवेदनको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ ।

• डिजाइन परिवर्तन र लागत वृद्धि: आयोजनाको पर्याप्त अध्ययनविना नै डिजाइन तय गरिने र पछि पटक–पटक परिवर्तन गर्दा वातावरणीय क्षति र लागत दुवै बढ्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको डिजाइन परिवर्तनका कारण ४ पटक पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरिएको छ, जसले गर्दा आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्बबाट बढेर २ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ ।

• जलवायु परिवर्तन र जनसहभागिता: वातावरणीय अध्ययनमा जलवायु जोखिम र विपद् व्यवस्थापनलाई अझै पनि प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गरिएको छैन । साथै, प्रभावित समुदायको सहभागिता पनि धेरैजसो अवस्थामा कागजी मात्र हुने गरेको छ ।

५. सुधारका मार्गचित्र र उपायहरू
नेपालको वातावरणीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन् :

• कानुनको सामयिक संशोधन: वातावरण कानुनलाई प्रक्रियामुखी मात्र नबनाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन संशोधन गर्नुपर्छ ।

• प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तर: अध्ययनमा जीआईएस, रिमोट सेन्सिङ र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । परामर्शदाता र प्रस्तावकहरूले इमानदार र व्यावसायिक भएर तथ्यपरक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

• रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण (एसईए): आयोजना स्तरमा मात्र नभई नीति र योजनाको तहमा नै वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्छ । जस्तै, कुन नदी बेसिनमा कति क्षमताको आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पहिले नै रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण ‘एसईए’ मार्फत तय गरिनुपर्छ ।

• प्रक्रियाको सरलीकरण र पारदर्शिता: अनलाइन पोर्टलको माध्यमबाट प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

• अनुगमन सुदृढीकरण: डिजिटल अनुगमन प्लेटफर्मको विकास गर्ने र तेस्रो पक्ष वा समुदायमा आधारित अनुगमनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

• जलवायु र विपद् जोखिमको मूलप्रवाहीकरण: वातावरणीय अध्ययनमा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका उपायहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ ।

६. निष्कर्ष
नेपालमा दिगो विकास र सुशासनका लागि वातावरणीय अध्ययन एक शक्तिशाली उपकरण हो । कानुनी र नीतिगत आधार बलियो भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयन, अनुगमन र गुणस्तरीय अध्ययनमा निर्भर गर्दछ । यदि हामीले विकासका आयोजनाहरूलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी रूपमा वातावरणीय मापदण्डहरूसँग जोड्न सक्यौँ भने मात्र त्यो विकास दिगो र स्थायी हुनेछ । यसले वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्दै भविष्यका सन्ततिका लागि पनि प्राकृतिक स्रोत र सुन्दर वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ ।

घिमिरे कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् ।