काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आफ्ना सदस्यहरूका लागि अलग्गै आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। समितिको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संसदको नियमावलीमा समेटिएका सामान्य आचरणका प्रावधानसँगै समितिले आन्तरिक रूपमा थप विस्तृत नियमावली तयार पारेको जनाएको छ। नयाँ आचारसंहिताअनुसार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष, पारदर्शी र जबाफदेही ढंगले पूरा गर्नुपर्नेछ।
आचारसंहितामा कुनै पनि निर्णय वा छलफल व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ वा बाह्य प्रभावबाट प्रभावित हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सबै सिफारिस तथा निर्णय राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। समितिका गतिविधि सम्भव भएसम्म खुला, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने तथा निर्णयहरू स्पष्ट र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधानमा कुनै सदस्यको व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यावसायिक वा पारिवारिक हित समितिमा छलफल हुने विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यसबारे अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सदस्य छलफल वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्नेछ।
सदस्यहरूबीच अनुशासन, मर्यादा र आपसी सम्मान कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ। बैठक सञ्चालनका क्रममा शिष्टता र संसदीय मर्यादा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सभापतिले तोकेको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु र छलफलका क्रममा निर्धारित समयमा धारणा राख्नु सबै सदस्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिमा छलफल भएका संवेदनशील तथा गोप्य विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाइने गोपनीयता सम्बन्धी प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।
बैठकमा सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्दै समितिले नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ। उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा पूर्व जानकारी सभापतिलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सदस्यहरूले सम्बन्धित विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा छलफलमा योगदान दिनुपर्ने तथा तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा समितिले आवश्यक छलफलमार्फत सुधारात्मक कदम चाल्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
