काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि जटिल बन्दै आएका आर्थिक समस्याहरू एकै बजेटमार्फत तत्काल समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा व्यवहारिक नहुने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीति निर्मातादेखि सर्वसाधारणसम्ममा देखिने यस्तो अपेक्षा स्वाभाविक भए पनि वास्तविक आर्थिक अवस्थासँग मेल नखाने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार दशकौँदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्यालाई एकै पटक ‘चमत्कारी’ रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा गलत बुझाइ हो। राज्यले सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सेवा जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर र अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको ठुलो हिस्सा त्यहीँ केन्द्रित हुने बाध्यता रहने उनले बताए।
कर नीतिसम्बन्धी प्रसङ्गमा मन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुतिकै क्रममा कर संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य करको कुल बोझ घटाउने रहेको बताए। उनका अनुसार सोही नीति अनुसार प्रारम्भिक सुधार कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले आयकर सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुधारका केही दीर्घकालीन पक्षहरू क्रमशः लागू गरिने गरी हाललाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ।
मन्त्री वाग्लेले सरकारको रणनीति कर दर बढाउने नभई करको दायरा विस्तार गर्ने रहेको स्पष्ट पारे। साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको प्रारम्भिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए पनि सरकारको क्षमता त्यसभन्दा बढी रहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार आन्तरिक स्रोत परिचालन विस्तार गर्दै १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने सम्भावना रहेको छ। संकलित राजस्व संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए।
जिडीपीको अनुपातका आधारमा वर्तमान बजेटको आकार सानो देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोतका बाबजुद उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरी आर्थिक सुस्तता घटाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए।
