२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वीकृतभन्दा बढी शय्या सञ्चालन गर्ने मेडिकलबाट बेरुजु रकम असुल गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वीकृति पाएकोभन्दा बढी शय्या थपेर सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल कलेजमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

आफैँ शय्या थपेर सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल कलेजबाट बढी भएको रकम असुली गरिने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको हो ।

मन्त्रालयले त्यस्ता मेडिकलबाट करिब रु एक करोड ७८ लाख ४४ हजार बेरुजु रकम रहेकाले उक्त रकम उठाउने तयारी थालेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिहरू क्रमशः हटाउँदै जाने क्रममा पाँच वर्षअघिको बेरुजु असुल गर्ने गरी काम सुरु गरिएको बताइन् । 

उनले बढी भएको रकम असुली गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जनाउँदै थप कलेजहरूका अन्य क्रियाकलापका बारेमा पनि सरकारले अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गरिन् । “राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित ११ वटा मेडिकल कलेजले स्वीकृति पाएभन्दा बढी शय्या थपेर अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेका छन् । तर कर तथा दस्तुर भने स्वीकृत शय्या सङ्ख्या बराबरको मात्र बुझाउने गरेका छन्”, उनले भनिन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करिब पाँच वर्षअघि मेडिकल कलेजको यो प्रवृत्तिबारेमा जानकारी गराएर ती मेडिकल कलेजबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम उल्लेख गरेको थियो ।

सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले थपिएका शय्या सङ्ख्या बराबरको दस्तुरबापतको थप रकम बेरुजुका रूपमा संकलन गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न लागेको जनाएको छ । 

स्वीकृतभन्दा बढी शय्या राखी कमाउने मेडिकल कलेजमा भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, ललितपुरको मेडसिटी मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज तथा काठमाडौँको नेपाल मेडिकल कलेजले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि शय्या थप गरेकाले सोही समयदेखिको बेरुजु रकम असुल उपर गरिने मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्।

0 Comments