२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्रीमा गुरुङको पुनरागमन, महाविर पुनले सम्हाल्दै नवप्रवर्तन मन्त्रालय : सपथ आजै ३ बजे

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुन: गृहमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार उनको पद तथा गोपनीयताको शपथ आज दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा हुने तय भएको छ ।

व्यापारी दीपक भट्ट सँगको व्यापारिक साझेदारी र बीमा कम्पनीमा गरिएको लगानीका विषयमा प्रश्न उठेपछि गुरुङ गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा सेयर खरिद गर्दा प्रयोग भएको रकमको स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि उनीमाथि राजनीतिक तथा सार्वजनिक दबाब बढेको थियो । गुरुङले भने आफूले सापटी लिएर करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । उनी २६ दिन मात्र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।

उक्त विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २८ गते अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा शोभाकान्त पौडेल र अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए । समितिलाई गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयको अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

समितिले अध्ययनपछि गुरुङमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उनको सेयर लगानी तथा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणको परीक्षणपछि सम्पत्तिको स्रोत वैध देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही कमजोरीलाई व्यक्तिगत आचरणभन्दा पनि प्रणालीगत समस्याका रूपमा व्याख्या गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा सांसद महाविर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्ने भएका छन् । सरकारले हालै कार्यविभाजन पुनर्संरचनाअन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गरेको हो ।

नयाँ मन्त्रालयमार्फत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी सरकारी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । महाविर पुनको नियुक्तिसँगै अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका विषयमा सरकारको प्राथमिकता थप स्पष्ट हुने सरकारको बुझाई छ ।

0 Comments