काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी रूपमा सम्पत्ति छानबिन गर्न नसकेका कारण सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको जिकिर गरेका छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गर्दै उनले आयोग अख्तियारको विकल्पका रूपमा नभई उसले गर्न नसकेका कामका लागि गठन गरिएको बताएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारले सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने भए पनि लामो समयदेखि सार्वजनिक जीवनमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र अनुसन्धान व्यापक रूपमा गर्न नसकेको उल्लेख गरेको एक अधिकारीले बताएका छन् । यही अवस्थाको परिपूरकका रूपमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको उनको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आयोग गठनको उद्देश्य निश्चित समयावधिका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको बताएका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा जनचासो बढ्दै गएकाले त्यसको अध्ययनका लागि आयोग आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

लिखित जवाफमा उनले आयोग जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार सार्वजनिक महत्वको विषयमा गठन गरिएको निकाय भएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिअनुरूप आयोग स्थापना गरिएको दाबी पनि जवाफमा गरिएको छ।

रिट निवेदकले आयोग गठनबाट अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको जिकिर गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार आयोगलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने वा अभियोगपत्र पेश गर्ने अधिकार छैन। आयोगको काम छानबिन, अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक सिफारिस गर्नेमा सीमित रहने उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले नेपालभित्र वा विदेशमा आर्जन गरेका सम्पत्तिको स्रोत र विवरणबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरिएको बताएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परेमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

लिखित जवाफमा आयोगको कामले अख्तियारसहितका अनुसन्धान निकायको भूमिका प्रतिस्थापन नगर्ने बरु उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। अख्तियारको संवैधानिक अधिकार यथावत् रहेको र आयोग गठनबाट त्यसमा कुनै कटौती नभएको प्रधानमन्त्री शाहको जिकिर छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। सरकारको तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा आयोग गठनलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा अध्ययन, छानबिन र प्रतिवेदनमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।